काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। अधिवक्ता अर्यालले सो मुद्दामा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्।

सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा बाँझो राखिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन भनेको थियो । सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्याएको रिट निवेदकको दाबी छ । सो रिट निवेदनमा आगामी फागुन ४ गते पेशी तोकिएको छ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रुपमा अवरोध गर्दै आउनु भएको छ,’ निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ। नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ।’

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।