संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालयत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदको पाँचौ ठूलो दल हो। भ्रष्टाचार गरेर खानु ‘आमाको रगत खाए सरह’ हुने अभिव्यक्ति दिइरहने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अभिव्यक्तिलाई धेरै जनताले मन पराएका छन् र उनलाई साथ पनि दिइरहेका छन्।

विभिन्न टुटफुट हुँदै संसदमा पाँचौं दलको हैसियतमा राप्रपालाई पुर्‍याएका उनै अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति यतिबेलामा पार्टीभित्र प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी महामन्त्री धवलसमशेर राणाले लिङ्देनको आलोचना गरेका छन्।

आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई झन् व्यापक र आफ्नो एजेण्डामा सफल बनाउन लागिपर्ने बताएका अध्यक्ष लिङ्देनमाथि किन प्रश्न उठ्यो, राप्रपाको प्राथमिकता, सत्ता कि सडक, संविधान संशोधनमा राप्रपाको एजेण्डा के हुने, वर्तमान ओली सरकारप्रति राप्रपाको दृष्टिकोण के हो ? भन्ने लगायतका विषयमा राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसदमा पाँचौ ठूलो दल बनाएका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति पार्टीमा प्रश्न किन उठ्यो ?

राप्रपा राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक विचार, दृष्टिकोण र मार्गचित्रसहित क्रियाशील राजनीतिक दल हो। पार्टी स्थापनाको ३२ वर्षपछि राप्रपामा महाधिवेशनबाट नेतृत्व पुस्तान्तरण भएको हो। नेतृत्व पुस्तान्तरण भएपनि मानसिकता पुस्तान्तरण हुन समय लाग्ने रहेछ।

राप्रपामा मात्र होइन हरेक पार्टीमा जतिखेर पनि जे कुरामा पनि विरोध जनाइहाल्न पर्ने सानो पंक्ति हुने रैछन्। तिनले संगठित भइ आवाज निकाल्दा विरोध भएजस्तो, के के नै हुन लागे जस्तो देखिने हो तर मूल लक्ष्यलाई अवरोध गरेको भन्ने होइन।

राप्रपाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले हरेक निर्णय पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट गर्ने गर्छौं, पार्टी विधानले मनोनयनको अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ, अध्यक्षले सरसल्लाहमै जिम्मेवारी दिने गर्नुभएको छ त्यो सबैलाई मन नपरेको हुनसक्छ।

अध्यक्षको कार्यशैलीमा असन्तुष्ट भएकाहरुलाई पनि थाहा छ कि राजेन्द्र लिङ्देनको ठाऊँमा जो अध्यक्ष भएपनि गर्नुपर्ने र अपनाउनुपर्ने शैली यही हो भनेर। विरोधका लागि विरोध मात्रै भइराखेको हो, हाम्रोमा नीतिगत, सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेद छैन।

राप्रपा भित्रको विवादको जड के हो ?

महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष मैले भनेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सोचाई र प्रवृत्तिका कारण पार्टी संचालन गर्ने क्रममा अवरोध पैदा गराइएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने क्रममा पनि सबैलाई समेट्न सम्भव थिएन। ती प्रवृत्तिहरुको गठजोड हुँदा विवाद भएजस्तो देखिएको हो।

सरकारमा जानु गल्ती भनेर फरक विचार प्रस्तुत गर्नेहरुले आफू पनि सरकारमा जाने रहर गर्नु गल्ती थियो भनेर आत्मसमीक्षा गरेर डकुमेन्ट आएको भए सत्यको नजिक हुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीको मूल सैद्धान्तिक विषयमा कुनै मतभेद छैन।

आफ्ना एजेण्डमा स्पष्ट अडान लिन नसकेको, कहिले ओली त कहिले प्रचण्डसँग कुम जोडेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

राजेन्द्र लिङदेन पार्टी अध्यक्ष हुनुभएपछि हरेक निर्णय पार्टीको जिम्मेवार निकायबाट निर्णय लिइएको छ। नीतिगत विषयमा उहककाको एकल निर्णय भएको छैन। केही कमीकमजोरी भएका छन् भने अध्यक्षको रुपमा उहककाले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ला तर उच्च नेतृत्व तह र पार्टी कमिटी पानी माथिको ओभानो बन्न मिल्दैन।

किनकि एक्लै निर्णय लिने उहककाको स्वभाव छैन। राप्रपा ओली वा प्रचण्ड निकट भएको होइन। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा टसमस भएको छैन र कसैसँग सम्झौता पनि गरिन्न तर रणनीतिक रुपमा तात्कालिक परिस्थिति अनुरुप पार्टी अघि बढ्नुपर्ने पनि हुन्छ नि !

राप्रपाको प्राथमिकता सत्ता कि सडक ?

मूल राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न बककाकी रहेकाले राप्रपाको प्राथमिकता आन्दोलन नै हो, हामी आन्दोलनको कार्यदिशामा अघि बढिरहेका छौं। हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि आन्दोलनलाई जोड दिएको छ। माघ र फागुन महिनामा देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, साना ठूला सभाहरु र जागरणका कार्यक्रमहरु गर्छौं भने चैत महिनामा काठमाण्डौं केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका छौं। काठमाण्डौं केन्द्रीत कार्यक्रमका स्वरुप पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले तय गर्नेछ।

यसो भन्दै गर्दा राप्रपाले सत्तातर्फ नजर लगाउँदैन, लगाउनै हुन्न भनेर प्रतिज्ञा पनि गरेको छैन। सत्ता हाम्रो प्राथमिकता होइन तर सत्ताको ढोका सधैंलाई बन्द गरेको पनि छैन।

अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ, कथं संविधान संशोधन भइहाल्यो भने राप्रपाले आफ्नो एजेण्डालाई कसरी सफल बनाउँछ ?

संविधान संशोधन अपरिहार्य छ। यो संविधानले सबैलाई समेट्न सकेको छैन, संविधानमा सबैको अपनत्व छैन। संविधान संशोधनको मूल लक्ष्य लिएर कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको हो तर ती दुवै पार्टी संविधान संशोधनको लक्ष्यबाट विमुख भएका छन्।

संविधान संशोधनको दिशातर्फ अघि नबढ्ने हो भने यो सरकारको औचित्य सकिन्छ। कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको मुद्धामा इमान्दार भएनन् भने जनताले संविधान संशोधनलाई आफ्नो एजेण्डा बनाउँछन्। राप्रपाले त्यो एजेण्डाको राजनीतिक स्वामित्व लिन्छ र नेतृत्व पनि गर्छ।

केही दिन अगाडि पूर्व राजाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेको चर्चा छ। के विदेशीको चाहनामा नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्नुनहुन्छ ?

विदेशी शक्ति वा छिमेकीहरुले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुसार योजना बनाउने हुन्। हामीले हाम्रो देशको आवश्यकता, देशको उन्नति, प्रगति र स्थायित्वका लागि राजसंस्थाको अपरिहार्यतामा जोड दिइरहेका छौं। राजसंस्थाको पुनःस्थापना नेपालका राजनीतिक दल, नेपाली जनताको तागतमा हुनुपर्छ, विदेशीहरुले शुभेच्छआ प्रकट गर्छन् भने अन्यथा लिइरहनु पर्दैन।

आगामी निर्वाचनमा राप्रपाले एक्लै प्रतिश्पर्धा गर्ने चर्चा छ, त्यो सम्भावना कत्तिको छ?

कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा र एक्लै सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुले मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्। संसदीय व्यवस्थामा यस्ता अभ्यासहरु हुने गरेका छन्, नेपालमा पनि भएका छन्।

तर फरक राजनीतिक विचार, लक्ष्य र मार्गचित्र भएका राजनीतिक दलहरु मिलेर चुनावमै गठबन्धन गर्ने अनौठो प्रवृत्ति र अभ्यास नेपालमा भएको छ। यो गलत हो, यसले जनताको छनौटको अधिकार कुण्ठित गरेको छ।

जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मानसिकताले यो गलत अभ्यास संस्थागत हुने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ। राप्रपा अब यसको पक्षमा छैन, आगामी निर्वाचनमा राप्रपा यो गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैन, एक्लै लड्छ।

ओली सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

संसदका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको ओली नेतृत्वको सरकार सर्वत्र असफल भएको छ। सरकारले गर्ने नियमित काम बाहेक देशको विकास, प्रगति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जनादेखि जनजीविकाका विषयमा ओली सरकार कुहिरोको कागजस्तै भएको छ।

भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काममा मात्रै सरकार केन्द्रीत छ। कालाबजारी र बिचौलियाहरुको पक्षमा सरकार क्रियाशील देखिन्छ। यो कुरा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको सदस्य भएर मात्रै भनिएको होइन, स्वयं सरकारमा सम्मिलित दलका नेताहरुले नै व्यक्त गर्ने गरेको र आम जनताले अनुभूत गरेको कुरा हो।

संसद छलेर अध्यादेश ल्याइनु, अध्यादेशका अन्तरवस्तु जनपक्षीय नहुनु, लक्षित समूह र व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर अध्यादेश ल्याइनुले यो सरकार बिचौलियाको पक्षपोषण गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ।

वैदेशिक सम्बन्ध संचालन र विस्तारमा देखिएको अपरिपक्वताले आगामी दिन देश संकटमा पर्ने र भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ। युवा जनशक्तिको विदेश पलायन अहिले हाम्रो प्रमुख समस्या र चुनौती हो, सरकार यसमा गम्भीर बनिरहेको छैन।

अर्थतन्त्र शिथिल छ, आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्ने र चलायमान बनाउने विषयमा सरकार असफल भएको छ। समग्रमा ओली सरकारको निरन्तरता देशका लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ।