काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामतितर्फ ११ सेवा रहने विषयमा सहमति जुटाएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा संघीय निजामति सेवाको सम्बन्धमा दफा ५ मा रहेको सेवा सम्बन्धी विषयलाई पास गरेको हो।

स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई पछि छलफल गर्नेगरि अहिले दफा ५ रहेको व्यवस्थालाई पास गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। समितिले सहमति जुटाएसँगै अब संघीय निजामतितर्फ नेपाल सूचना प्राविधि सेवा समूह थप भएको छ।

समिति सभापति खतिवडाले विधेयकमा निरन्तर छलफल गरी सहमति भएका विषयलाई टुंग्याउने र सहमति हुन नसकेका विषयमा पछि छलफल गर्ने जानकारी दिए। त्यस्तै संसद बसेका दिनमा पनि दिउँसो संसद बस्नुअघि बिहान संसदीय समिति चलाउने गरी सभामुखसँग छलफल गर्ने उनले बताए।

त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकलाई समयमा नै अघि बढाउनका लागि सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने र नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विधेयक अघि बढ्न ढिलाई हुँदा सांसदमा समेत नराम्रो छवि जाने भएकाले सवैले यसमा विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।

यता माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले विधेयकमा रहेका केही विषयमा आफूहरूको असहमति रहेकाले केही दिन छलफल लान र तत्काल निर्णय नगर्न सुझाव दिएका थिए। कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमाथि लामो छलफल गर्नुभन्दा विधि र प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।

शर्माले विधेयकमाथिका दफामा सहमति जुट्न नसके समाधानका लागि उपसमिति गठन गरेर अध्ययन र छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे। कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो।