काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको भन्दै सरकारले त्यो अभाव परिपूर्ती गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।

त्यसको संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औं महाधिवेशनलाई सम्वोधन गर्दै गरेका हुन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अध्यादेश ल्याएर कुनै पनि दल विभाजन गर्न नचाहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राख्ने सरकारले तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार सरकारले एकीकृत समाजवादी भित्रको विवादलाई मध्यजनर गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राख्न लाएिको हो।

एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरुले सरकारलाई दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी कानुन ल्याइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। संसद अधिवेशन अगाडि नै अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्न मिल्ने कानुन ल्याउन उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए। अध्यादेश ल्याउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि तत्कालका लागि एकीकृत समाजवादी विभाजनबाट रोकिएको थियो।

पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी विभाजनको संघारमा छ। प्रेम आले र किसान श्रेष्ठसहितका सांसद कुनै पनि बेला पार्टी छोड्न तयार छन्। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार दल विभाजन गर्न मिल्दैन। तत्कालीन देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिएका कारण दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था निस्किृय भएको छ।

अब नयाँ अध्यादेश वा विधेयकले दल विभाजन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रतिस्थापन नगर्दासम्म दल विभाजन गर्न मिल्दैन। सोही कारण एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक ल्याइ दिन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग आग्रह गरिरहेका छन्।

याे पनि पढ्नुस्

माधव नेपालका सात सांसद कांग्रेसमा जान तयार, अध्यादेश ल्याइदिन देउवालाई आग्रह