काठमाडौं। तत्कालीन र अहिलेका समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर आफूले चाहेअनुसार शासन चलाउन गरेको महत्वकांक्षाले अहिले देश नै अस्थिरतामा धकेलिने स्थिति सृजना भएको छ।

कानुन निर्माण र अनुमोदन गर्ने तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई छल्न असंवैधानिक रुपमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नकै लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाइएको छ। र, ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्था छल्दै ओलीले संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको विरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। र, यदि अदालतले ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेमा देश नै अस्थिरतामा धकेलिने जोखिम छ।

संवैधानिक आयोगमा बहुमत जुटाउन नसकेमा परिषद अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। यसो भएमा आयोगहरु लगभग रित्तिने जोखिम रहन्छ। आयोगहरु रित्तो भएर कामकाज नै रोकिने अवस्था आएमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुन सक्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोग सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर यी नियुक्ति गरेका थिए। नियुक्तिका लागि संवैधानिक आयोगमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको साथ नपाएपछि ओलीले ऐन नै संशोधन गरेर उनीहरु सहमत नभए पनि नियुक्ति गर्न मिल्ने बनाएका थिए।

ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोग सम्बन्धी ऐनमा भएको ६ मध्ये ५ सदस्यको उपस्थिति भए मात्र गणपुरक सदस्य संख्या पुग्ने र निर्णयको लागि सबैको सहमति चाहिने व्यवस्था खारेज गरेका थिए। पुरानो व्यवस्था खारेज गरेर उनले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्ने र गणपुरक संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए।

उनले ल्याएको यो अध्यादेश व्यवस्थापिका संसदले अस्वीकार गरिदियो। तर, ओलीले त्यसपछि फेरि संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर फेरि पनि उस्तै अध्यादेश ल्याए। त्यो अध्यादेश पनि संसदले अस्वीकार गरिदिने डर थियो।

त्यसैले उनले संसदको अधिकार नै खोसेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरे। संसद विघटनको यो निर्णय संवैधानिक इजलासबाट असंवैधानिक ठहर भइसकेको छ।

ओलीले यसरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर २ पटकसम्म संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। यसरी नियुक्त पदाधिकारीको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, ओलीले संसदीय सुनुवाइ हुन नदिन दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरेका थिए।

ओलीले गरेको नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक परिषदका सदस्य चोलेन्द्रसमशेर जबराको पनि संलग्नता रहेको यस निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको दाबी छ।

आफूले भागबण्डा मिलेमतो गरेकोले नै जबराले यसविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नगरेको अर्याल आरोप लगाउँछन्। जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला यो रिट तीन पटक पेशी चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो।

जबरापछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीका पालामा ४ पटक, हरिकृष्ण कार्कीका पालाका १ पटक, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका पालामा ४ पटक पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउनको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पनि यसअघि २ पेशीमा सुनुवाइ भएको थिएन। दीपक कार्कीका पालामा कारण देखाउ, अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने र अन्य आदेश जारी भए पनि अन्य सबै प्रधानन्यायाधीशले यो रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेका थिए।

अहिले अन्तिम सुनुवाइमा पेशी चढेपछि अदालतले यी नियुक्ति बदर गरिदिने सम्भावना छ।

यसअघि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै कारण संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाएका नियुक्ति पनि बदर हुन सक्ने सम्भावना रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। यदि यस्तो भयो भने देश नै अस्थिरतामा धकेलिने खतरा हुनेछ।

अदालतले यी नियुक्ति बदर गरिदिएका ती संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नियुक्त गर्नका लागि अहिले पनि प्रधानमन्त्री रहेका उनै ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले ओलीको पक्षमा संवैधानिक परिषदमा सामान्य बहुमत पनि छैन।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य हुन्छन्। ६ सदस्यमध्ये राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना ओलीको पक्षमा छैनन्।

प्रचण्ड र नारायण दाहाल दुवै माओवादीका हुन् र उनीहरु अहिले यो सरकारलाई कुनै पनि एजेण्डामा सहयोग नगर्ने अडानमा छन्। उपसभामुख राना रास्वपाकी हुन् र रास्वपाले यो सरकारले राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई फसाएको ठहर गरिसकेको छ।

संवैधानिक आयोगमा बहुमत जुटाउन नसकेमा परिषद अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। यसो भएमा आयोगहरु लगभग रित्तिने जोखिम रहन्छ। आयोगहरु रित्तो भएर कामकाज नै रोकिने अवस्था आएमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुन सक्छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अचानक संविधान सभा विघटन गर्दा यस्तै अवस्था आएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रुपमा पदमुक्त गर्न सक्ने संविधान सभा नै नरहेपछि भट्टराई आजीवन प्रधानमन्त्री हुने विषम परिस्थिति सृजना भएपछि त्यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको नाममा नयाँ राजनैतिक कोर्स सुरु भयो र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो।

यदि अहिले पनि अदालतले तत्कालीन ओली सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गरिदिने र अहिलेको सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्ने हो भने मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ।

राष्ट्रिय सहमतिका नाममा दलका शीर्ष नेताहरुको हालीमुहाली चल्नेछ। र, आवधिक निर्वाचनमा मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने संवैधानिक अधिकारबाट जनता बञ्चित हुनेछन्।