काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले जुन मुद्दाको फैसला गर्ने तयारी गरेपछि उनीमाथि महाभियोग लगाइएको थियो, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पनि सोही मुद्दाको पेशी तोकेर आफूमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने जोखिम मोलेका छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय सुनाउने मिति नै तोकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

महाभियोग प्रस्तावमा अन्य कुरा लेखिएको भए पनि महाभियोग लगाउनुको प्रमुख कारण यही थियो भन्ने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले पछि खुलासा गरेका थिए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूहरुलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरेपछि राणालाई महाभियोग लगाउनुपरेको खुलासा गरेका थिए। नेपालले त तत्कालीन ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दिने भनी गरेको निर्णय नै मोवाइलमा बोकेर हिँड्दे र ओलीको षड्यन्त्र भन्दै देखाउँथे।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउतले त्यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिटको पेशी तोकिदिएका छन्।  अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ।

तथ्यले नेपालमा महाभियोगको अभ्यास केवल प्रतिशोधको लागि गरिएको छर्लंग पारेको छ। राजनैतिक शक्तिका आडमा गरिएका निर्णयहरुलाई अदालत वा संवैधानिक अनुसन्धान आयोगले असंवैधानिक वा गैरकानुनी ठहर गर्ने, अनुसन्धान र कारवाहीको आदेश दिने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने डरले महाभियोग लगाइने गरेको इतिहासमा अर्का एक विशिष्ट व्यक्तिको करिअर धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ।

दलका शीर्ष नेताहरुको निर्णयमाथि अदालतले अंकुश लगाउन खोजेको महसुस भएमा राजनैतिक प्रतिशोधको रुपमा महाभियोग लगाइने गरेको नेपालको राजनैतिक इतिहासमा प्रस्ट देखिन्छ।

बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि र संविधानमा संसदले महाभियोग पारित गर्ने व्यवस्था गरिएपछि अहिलेसम्म नेपालमा ६ पटक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। तर, तीमध्ये कुनै पनि प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन नसकेको तथ्यले महाभियोग केवल राजनैतिक प्रतिशोध मात्र हो भन्ने प्रस्ट पार्छ।

यसअघि २०५२ सालको असोजमा नेकपा एमाले लगायतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएको प्रतिशोधको रुपमा आएको थियो। दुवै प्रस्तावका प्रस्तावक एमालेकै सांसद थिए।

२०७३ मा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। कार्कीले लडाकू शिविर भ्रष्टाचार मुद्दामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुलाई कारवाही अगाडि बढाउने सुइँको पाएपछि यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। यसका प्रस्तावक माओवादीकै सांसद महेन्द्रबहादुर शाही थिए।

२०७४ को बैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। यो प्रस्ताव पनि कार्कीको इजलासले देउवा सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय उल्ट्याएपछि त्यसैको प्रतिशोधको रुपमा आएको थियो।

यसबाहेक सुडान घोटाला काण्डमा कार्कीले फैसला गर्ने चर्चा थियो। यो घोटालामा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला मुछिएका छन्। यो प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा थिए।

२०७८ फागुन १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पनि ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री रहेका नेताहरुविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन खाजेपछि आएको नेताहरुले नै खुलासा गरेका थिए। यसको प्रस्तावक माओवादीका देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ र कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल थिए।

यी कुनै पनि महाभियोग संसदबाट पारित भएका छैनन्। तर, महाभियोग लगाइएका सबैजसो विशिष्ट व्यक्तिहरुको पेसागत करिअर भने अन्त्य गराइएको छ। महाभियोग लागेकामध्ये पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह एकमात्र यस्ता पात्र हुन् जसले महाभियोगको सामना गरेर पनि पुनः आफ्नो पदमा फर्किएर काम गर्न पाए। अरु कसैले पनि पदमा फर्किएर काम गर्न पाएनन् जबकि कोही पनि संसदबाट दोषी ठहरिएका थिएनन्।

तथ्यले नेपालमा महाभियोगको अभ्यास केवल प्रतिशोधको लागि गरिएको छर्लंग पारेको छ। राजनैतिक शक्तिका आडमा गरिएका निर्णयहरुलाई अदालत वा संवैधानिक अनुसन्धान आयोगले असंवैधानिक वा गैरकानुनी ठहर गर्ने, अनुसन्धान र कारवाहीको आदेश दिने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने डरले महाभियोग लगाइने गरेको इतिहासमा अर्का एक विशिष्ट व्यक्तिको करिअर धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसँग सत्ता गठबन्धन यसै पनि असन्तुष्ट छ। राउत नेतृत्वका सर्वोच्चका सबैभन्दा सिनियर ५ न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन बदर गरेर राजनैतिक शक्ति केन्द्रलाई चिढ्याइसकेका छन्।

चीनको बीआरआइ, अमेरिकाको एमसीसी लगायतका परियोजना रोकिने अवस्था सृजना गरिदिएका प्रधानन्यायाधीशले फेरि राजनैतिक शक्तिको स्वार्थ जोडिएको मुद्दा अगाडि बढाउँदा उनीविरुद्ध प्रतिशोधको राजनीति हुने खतरा छ।

महाभियोग प्रतिनिधि सभाका केवल एक तिहाइ सांसदले दर्ता गर्न सक्छन्। प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहेर काम गर्न मिल्दैन। विगतका अभ्यासले यस्ता प्रस्ताव अगाडि बढाउन निकै लामो समय लगाइने र काम गर्नबाट रोक्ने राजनैतिक प्रवृत्ति देखाइसकेका छन्।

राउतमाथि महाभियोग दर्ता भएमा उनले काम गर्न पाउने छैनन्। उनी दोषी ठहरिनु आवश्यक छैन, ढिलाइले उनी काम नै गर्न नपाइ अवकाशमा जाने अवस्था आउन सक्छ।