काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवाका श्रेणी र तहका विषयमा सहमति जुटाएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा दफा ६ रहेको निजामति सेवाका श्रेणी र तहका बिषयमा सहमति जुटाएको हो। जस अनुसार निजामति कर्मचारी सेवामा चौधौं तह रहने भएको छ।

त्यस्तै बैठकमा दफा ७ मा रहेको कार्यविवरण र कार्यसम्झौतामा विषयमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सांसदले कुनै स्थानमा सरुवा हुनेबितिकै कार्यमूल्यांकन गर्न उचित नहुने धारणा राखेका थिए।

सांसद रघुजी पन्तले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कार्यप्रकृति बुझेर काम सुरु गरेपनि मात्रै गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा दुई वर्ष वा समयअवधि तोकेर सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।

उक्त विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गर्ने र छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। उनले समितिमा परेको उजुरी अध्ययन गर्नका लागि सांसद राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

यसअघि गत पुष २२ गते बसेको समिति बैठकले उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गरि टुंगोमा पुर्‍याउन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।