काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कार्यसम्पादनलाई विभिन्न सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाएको छ। सुदूरपश्चिमको ५१ दशमलव छ अङ्क छ। त्यसैगरी, कोशीले ५० दशमलव नौ, बागमतीले ४५ दशमलव छ, कर्णालीले ४१ दशमलव छ, गण्डकीले ४० दशमलव आठ र लुम्बिनीले ३५ दशमलव नौ अङ्क प्राप्त गरेको छ। कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश देखिएको छ, मधेस प्रदेशले ३० अङ्कमात्र पाएको छ।

आयोगले प्रदेशहरूलाई विभिन्न १९ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादनको अङ्क दिएको हो। जसमा लेखापरीक्षण भएको रकम, कायम भएको बेरुजु, प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराए/नगराएको अवस्था, सवारीसाधन करबापत रकम सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेकोलगायत विषय छन्।

वार्षिक बजेट विनियोज तथा खर्चको स्थिति, पुँजीगत बजेट र त्यसको खर्च, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, तोकिएको समयमा वार्षिक बजेट समीक्षा, प्रदेशको वायुको गुणस्तर, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलगायत सूचक तयार पारी मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सबै प्रदेशले सूचक–२ मा शून्य अङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ। यो सूचकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधारमा सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको विषय उल्लेख छ।

आयोगले यही कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त अनुदानको आधार एवं आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने गर्छ। कार्यसम्पादन चित्त नबुझेमा एक हप्ताभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

स्थानीय तहहरूमा भने स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका, धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकालगायत कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखिएका छन्।