काठमाडौं। सरकारले नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा प्राविधिकतर्फका प्रहरी कर्मचारीलाई पक्षपातपूर्ण व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै तोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो।

प्रस्तावित मस्यौदामा प्राविधिकतर्फका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाले तल्लो दर्जाका प्राविधिक प्रहरीको बढुवा र वृत्ति विकासलाई रोक्ने प्राविधिक प्रहरीहरुले गुनासो गरेका छन्।

प्राविधिक प्रहरी र विशेष गरी डाक्टरहरुको अवकाशको हकमा पदावधि लागू नहुने व्यवस्था गरिँदा माथिल्लो दर्जाका प्राविधिक र डाक्टरहरुको अवकाश नहुने र तल्लो दर्जाका प्रहरीको बढुवा अवरुद्ध हुने उनीहरुको गुनासो छ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा प्राविधिकतर्फका प्रहरी कर्मचारीहरु उमेर हदका कारण मात्र अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। तर, प्राविधिक बाहेक अन्य सबै समूहका प्रहरी कर्मचारीहरु कुनै एक पदमा बहाल रहेको निश्चित अवधि पूरा भएपछि अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार आइजीपी ३ वर्षमा, एआइजी ३ वर्षमा, डिआइजी ५ वर्षमा, एसएसपी ८ वर्षमा र डिएसपी १० वर्षमा अवकाशमा जान्छन्।

प्राविधिक कर्मचारीहरु भने इन्स्पेक्टर र त्योभन्दा तल्लो पदमा बहाल रहेका भए ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि र डिएसपीदेखि माथिको पदमा रहेकाहरु ६० वर्ष उमेर भएपछि मात्रै अवकाशमा जानेछन्। उनीहरुका लागि कुनै पदमा बहाल रहेको निश्चित अवधि पूरा भएपछि अवकाशमा जाने प्रावधान छैन।

मस्यौदाअनुसार प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञता हासिल गरेका प्राविधिक डिआइजी, एसएसपी र एसपीको हकमा पदावधि लागू हुँदैन। उनीहरु ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै अवकाशमा जान्छन्।

प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरी अस्पतालमा इन्स्पेक्टरदेखि एआइजीसम्म कूल २१३ जना विशेषज्ञ प्रहरीहरु छन्। यसमा १ जना एआइजी, ५ डिआइजी, १४ एसएसपी, १८ एसपी, ६० डिएसपी र ११२ इन्स्पेक्टर छन्। यिनीहरुमध्ये विशेषज्ञ डाक्टर मात्रै १५८ जना छन्। डाक्टरहरुमा १ एआइजी, ५ डिआइजी, ११ एसएसपी, ४९ डिएसपी र ७७ इन्स्पेक्टर छन्। यीमध्ये एआइजी प्रहरी अस्पतालका निर्देशक हुन्छन्।

ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार एआइजी मात्र पदमा बहाल रहेको २ वर्षमा अवकाशमा जान्छन्। डिआइजी, एसएसपी र एसपी उमेर हदका कारण ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्रै अवकाशमा जान्छन्।

यो व्यवस्थाले डिआइजी भएकाहरु सबैको एआइजी हुने पालो आउने, एसपीभन्दा माथिकाहरु सबैले सुविधा र अवसर पाउने तर इन्स्पेक्टर दर्जाका प्रहरीहरुको बढुवा नै अवरुद्ध हुने गुनासो बढेको छ।

तल्लो दर्जाका प्राविधिक प्रहरीहरुले यस्तो मस्यौदा तयार गर्नमा माथिल्लो दर्जाका प्राविधिक प्रहरी अधिकारीहरुले नै चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुका अनुसार माथिल्लो पदमा पुगिसकेपछि आफ्नो उमेरहद बाँकी रहँदासम्म सबै सेवा सुविधा उपभोग गर्ने नियतले तल्लो दर्जाका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार एआइजी पदमा पुगेको २ वर्षमा अवकाशमा जान्छन्। यसबाहेक एआइजी ६० वर्ष पुगेपछि पनि अवकाशमा जान्छन्। उमेर नपुगी अवकाश नहुने हुँदा एआइजीले पूरै २ वर्ष पदमा रहने सम्भावना न्यून हुने हुँदा उनीभन्दा तलका ५ डिआइजी सबैले एआइजी बन्ने पालो पाउने सम्भावना रहन्छ।

तर, ५ डिआइजी पदमा जानको लागि १४ एसएसपीले पालो पर्खिरहेका हुन्छन्। एसएसपीको संख्या डिआइजीको संख्याको झण्डै ३ गुणा बढी हुँदा र डिआइजीले ६० वर्ष उमेर नपुगी पद नछाड्ने हुँदा सबै एसएसपीले डिआइजी बन्ने पालो नपाउन पनि सक्छन्।

सबै एसएसपी बढुवा भएर डिआइजी बन्न नपाएपछि यसको असर एसपीहरुमा पर्छ। एसपीहरु पनि ६० वर्ष नपुगी अवकाशमा जाँदैनन्। यसले डिएसपीको र डिएसपीले बाटो नछोड्दा इन्स्पेक्टरको बढुवा रोकिन्छ।

‘माथिल्लो दर्जाका अधिकारीहरुले ६० वर्ष नभइ बाटो नछोड्ने हुँदा तल्लो दर्जाका कर्मचारी त्यही दर्जामा खुम्चिएर बसिरहनुपर्ने हुन्छ’ एक प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीले डिसी नेपालसँग भने ‘यसरी एउटै दर्जामा रोकिनुपर्दा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरु इन्स्पेक्टरबाटै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ वृत्ति विकास रोकिने आवस्था देखिएपछि मस्यौदा संशोधनको लागि माथिल्लो तहमा आग्रह गरिएको पनि उनले बताए।

अहिले २०१२ मै बनेको र विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको प्रहरी ऐन लागू छ। ७ दशकअघि बनेको र विभिन्न समयमा ‘कामचलाउ’ संशोधन गरेर अहिलेसम्म लागू गरिएको यो ऐन प्रतिस्थापन गर्न सरकारले चासो दिएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतले १ दशकभन्दा पहिल्यैदेखि ऐनमै सबै आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदा पनि अवज्ञा गरिरहेको सरकारले अहिले भने सर्वोच्चले अवधि नै तोकेर ऐन बनाउन आदेश दिएपछि ऐन बनाउन चासो देखाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरीहरुको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै गर्न एक दशकअघि नै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको थियो। तत्कालीन एआइजी मदनबहादुर खड्काको रिटमा २०७० चैत २० मा, तत्कालीन एआइजी गणेशराज राईको रिटमा २०७२ पुस २७ मा समेत अदालतले अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै गर्न भनेको थियो। तर, सरकारले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै आएको थियो।

सरकारले अहिलेसम्म प्रहरी नियमावलीका आधारमा अवकाशसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी अभी कुमार खत्रीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण चाँडै अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यसै आर्थिक वर्षमा ऐन बनाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले अवधि नै तोकेपछि अहिले सरकारले ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको छ ।