काठमाडौं। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति गठन र संचालन ऐन २०८० जारी गरेर गठन गरेको बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिलाई कामकाज गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएपछि पनि क्षेत्र विकास समितिले अदालतको आदेशविपरित काम गरिरहेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिलाई काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिएपनि क्षेत्र विकास समितिले बुढानिलकण्ठ मन्दिर परिसरमा रहेको कार्यलय हटाएको छैन भने चन्दा बाकससमेत राखिरहेको छ।

अदालतको आदेश अटेर गरेपछि अधिवक्ता कृष्णराज अर्यालले बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्। सो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

अदालतले काम गर्न रोक लगाएको संस्था यतिबेला सक्रिय रहेर बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिको ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। ‘उहाँहरुलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोकेको छ, तर उहाँहरुले सर्वोच्चलाई चुनौती दिँदै खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। जसले गर्दा अदालतको अवहेलना भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छौं। सो मुद्दा सर्वोच्चमा यतिबेला विचाराधीन छ।’

अदालतले गएको साउन २३ मै क्षेत्र विकास समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको हो। तर, त्यसको एक महिनापछि हरितालिका तीजका अवसरमा पनि बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर सर्वोच्चलाई चुनौती दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि हरिवोधनी एकादशीका दिन बुढानिलकण्ठ विकास समितिका अध्यक्ष विदुर विक्रम खड्काले आफ्नै नाम राखेर प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरेका थिए।

त्यसपछि समितिका पदाधिकारीले हरितालिका तीजको अवसरमा आफूहरुले सपथ ग्रहण गरेपछि पहिलो औपचारिक कार्यक्रम भन्दै देखिने गरी कार्यक्रम गरेका थिए। माघ १७ गते सपश गरेको र २१ देखि कार्यभार सम्हालेका थिए।

बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले स्थापनाकाल देखि नै स्थानीय उत्तम पौडेललाई रोजगारी दिँदै आएको छ। हाल उनी ६३ वर्षका भइसकेका र उनी त्यहाँ अहिले पनि कार्यरत छन्।

यद्यपि अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि अदालतले मागेको लिखित जवाफमा भने नगरपालिका र क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारीले आफूहरुले कुनै पनि काम कारवाही नगरेको जिकिर गरेका छन्। तर अहिले पनि नियमति रुपमा मन्दिर परिसरमा चन्दा बाकस राख्ने काम गरिरहेका छन्। संकलित रकमको पनि कुनै हरहिसाव नराखिएको बताइएको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले २०८० चैत २ मा बुढानीलकण्ठ नारायण व्यवस्थापन समितिलाई बुढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रबाट चन्दा बाकस (दान पेटिका) हटाउन पत्राचार गरेको थियो। क्षेत्र विकास समिति बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको हो भने व्यवस्थापन समिति गुठी संस्थान अन्तर्गतको निकाय हो।

यो पत्राचारपछि गुठी संस्थानले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको समेत निर्णयले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले क्षेत्र विकास समिति गठन गरेकोले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो।

सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले बुढानीलकण्ठ नारायण मन्दिर गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार राजगुठीको लगतमा रही गुठी संस्थान मातहत रहेको ठहर गर्दै गुठी संस्थानको काममा बाधा व्यवधान गडा गर्ने निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।