२०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन र सोही साल मंसिर ४ गते एकै दिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तिथि तोकियो र सोही मुताविक यी दुवै निर्वाचन शान्तिप्रिय तवरले सम्पन्न भए। यो पंक्तिकार २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सुनसरी र मोरङको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएको थियो।

यो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ८९, नेकपा एमालेले ७८ र नेकपा माओवादीले ३२ सिटमा विजय हासिल गर्न सके भने राप्रपाले १४, एमालेबाट चोइटिएको समाजवादी पार्टीले १० तथा भर्खरै राजनीतिमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट जित्न सफल भयो। बाँकी ३२ सिट जसपा तथा अन्य दलले जिते।

स्थानीय निर्वाचनमा पनि धेरै स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जिते। काठमाडौँ, धरान तथा धनगढी जस्ता ठूला नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मेयर पदमा निर्वाचित भए।

यसबाट दलहरूमा सुध्रने र सच्चिने भन्दा पनि स्वतन्त्रहरूको इष्र्या गर्ने र उनलाई असहयोग गर्ने परिपाटी बन्न थाल्यो। दलहरूबाट चुनिएका केही मेयर तथा अन्य पदाधिकारीहरूले पनि राम्रा काम गरेका उदाहरणहरू प्रसस्त छन्।

वास्तवमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक कालमा जति पनि राम्रा विकासे कामहरू सम्पन्न भएका छन्, तीमध्ये धेरै काम स्थानीय सरकारहरूबाटै भएका छन्। संघीय सरकारले थालेका ठूला विकास कार्यहरू कहिल्यै समयमा सम्पन्न हुँदैनन् र सधैं शुरुको भन्दा दोब्बर वा सोभन्दा बढी पनि खर्च हुने गरेको छ। आफ्ना नजिकका ठेकेदारहरूलाई निर्माणको काम दिनाले अधिकांश निर्माण कार्यमा केही न केही खोट हुने गरेको छ तर पनि तिनलाई कुनै कार्वाही भने हुँदैन।

पञ्चायतकालमा नेपालमा ‘एनसीसीएन’ नाम गरेको एक राष्ट्रियस्तरको अर्धसरकारी निर्माण कम्पनी हुने गर्दथ्यो। पछि यो भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अखडा भयो भनेर यसलाई सुधार गर्नुको सट्टा बन्द नै गरियो।

हाल अधिकांश निर्माण कार्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित निर्माण कम्पनीहरूबाट हुने भए पनि आपत्-विपत्को समयमा र सानातिना निर्माण कार्यको निम्ति ठेक्कापट्टाको झञ्झटबाट मुक्त भएर छिटो निर्माण तथा मर्मत-सम्भार कार्य सम्पन्न गर्न यो कम्पनीलाई धेरैले सम्झने गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमाञ्चलको भूकम्प वा केही समय अघिको बाढी-पहिरो वा विभिन्न ठाउँमा छिटो अस्थायी पुल र संरचना बनाउनु पर्ने कुरालाई नै उदाहरणको रूपमा लिँदा एनसीसीएन जस्तो सरकारी निकायको अभाव निकै नै खट्किने गरेको छ।

आमनिर्वाचन पछि तीन शीर्ष दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सिट जित्ने नेपाली कांग्रेसलाई पछाडि पार्दै तेस्रो भएको दल नेकपा माओवादीले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीको मुख्य समर्थन सहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिलायो।

नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी र एमालेको सत्ता लिप्सालाई बुझेरै उपप्रधानमन्त्री र केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्ने भए सरकारमा जाने भनेर अडान लियो र यो सब प्राप्त गर्न सफलता पनि पायो।

यो दलका मन्त्रीहरूले छोटै समय सत्तामा बसे पनि राम्रै काम गरेर देखाए। तर दलको अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई द्वैध नागरिकता भएको भन्दै सांसद पदबाट मुक्त गरियो भने उनको दल सरकारबाट बाहिरियो। पछि उनले सफाई पनि पाए र पुनः चितवनबाट निर्वाचनमा विजयी भए तथा उनको दल पुनः सरकारमा सामेल भयो।

पुष्पकमल दाहालले यो समेत तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। पहिलो चोटी जनआन्दोलन सकिएको केही समय पछि नै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रधानसेनापति प्रकरणको कारण राजिनामा दिएका थिए भने दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीको भद्र समहतिलाई पालना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए।

यसरी भद्र सहमतिको पालना गर्ने व्यक्ति नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा सायद प्रचण्ड मात्र होलान्। २०७९ सालको चुनाव ताका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो गृह जिल्ला चितवनबाट निर्वाचनमा भाग नलिइ उनकै दलका पुराना सहयात्री तथा पछिल्लो समयमा प्रतिद्वन्दी बनेका डा. बाबुराम भट्टराईसँग सम्बन्ध सुध्रन थाले पछि उनले निर्वाचनमा भाग नलिने भएकाले उनकै गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा भाग लिएर निर्वाचित भए।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल सहजै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा पुनः निर्वाचित भइन्। योभन्दा पहिलेको निर्वाचनमा विवादित भएकी उनले आफ्नो दायित्व भने निकै राम्ररी निभाएकीले नै यो पटक उनलाई निर्वाचनमा कुनै कठिनाई भएन।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १९ महिना मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेपछि एमाले र कांग्रेसको मिलोमतोले गर्दा सत्ता त्याग्न बाध्य भएका थिए र केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुन पुगे। विगत ८ महिनादेखि उनी नै प्रधानमन्त्री छन्।

उमेरले एकाध वर्षको मात्र फरक भएका ओली र प्रचण्डको झैभगडा, विवाद र मेलमिलाप बुझिनसक्नुको छ। नेपाली जनता मात्र होइनन्, नेपालका विभिन्न दलका नेताहरूले पनि उनीहरूको यो सम्बन्धलाई पुरै बुझ्न नसके जस्तो भान हुन्छ।

दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरे पछि बनेका सरकारहरूमा खासगरी एमाले र माओवादीले अर्थ जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व समेत ज्यादै न्युन शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई दिने गरेका छन्।

सार्वजनिक खर्च, राजस्व, वजेटका आधुनिक सिद्धान्तहरू आदि केही पनि नबुझेका व्यक्तिहरू नेपालका अर्थविज्ञ भइ टोपलेका छन्। यो एउटा ज्यादै नै ठूलो विडम्बनापूर्ण कुरा हो। मुलुक आज २५ खर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबिसकेको छ तर पनि सरकारमा रहेकाहरू मुलुकले विकासको ठूलो फड्को मारिरहेको हुँकार गर्दछन्।

मुलुकलाई विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा समेत आफ्नो दल र परिवारभित्रका आसेपासेलाई नियुक्त गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि नराम्ररी धमिलिइ सकेको छ।

त्यस्तै सरकार ढल्ने वित्तिकै राजदूतहरूदेखि यावत राजनीतिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूलाई हटाएर आफ्ना आसेपासे भर्ने प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकको कुटनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र तहस नहस भइसकेको छ भने कुनै पनि नीतिमा स्थायित्व छैन।

पछिल्लो चोटी संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान पछिका सरकारमा पालैपिलो नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने गरेका छन्।

यी दलहरूभित्र विद्वत, कुशल र कर्मठ राजनीतिज्ञहरू नभएका होइनन्, तर उनीहरूले सत्तामा पुग्ने अवसर बिरलै पाउँछन् र ज्यादै कुन्ठित हुने गरेका छन्।

उमेरको कुनै हदबन्दी नभएकोले बारम्बार उही व्यक्ति मात्र दल तथा सरकारका प्रमुख हुने र उनकै नजिकका आसेपासेको हालीमुहाली लामो अवधिसम्म चलिरहने भएकोले दलहरूभित्र पनि विरक्ती छाएको छ तर आफ्नै दल र नेताको विरोधमा कसरी बोलि हालुन् उनीहरूले।

कुनै पनि अहम् विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्न नसक्ने, सत्ता प्राप्तिको निम्ति जस्तै राम्रानराम्रा निर्णय पनि गर्न सक्ने, सत्ता प्राप्ति र व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति चरम भ्रष्टाचार गरेर अकुत धन आर्जन गर्ने, आफ्ना नातागोतालाई महत्वपूर्ण पदहरूमा आसिन गराउने, महत्वपूर्ण पद र चुनावको टिकटमा समेत चर्को मूल्यसूची टाँसेर राख्ने जस्ता कामहरू अधिकांश सरकारहरूबाट पछिल्लो समयमा भएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट बरोबर सुन्नमा आउँछ।

त्यस्तै ज्यादै खुकुलो परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने, विकासको निहुमा वनजङ्गल फँडानी, प्राकृतिक स्रोत, साधन र पर्यावरणको दोहन गर्ने तथा सार्वजनिक जमिनको खुलेआम हिनामिना गर्ने, आफन्तले गरेका आर्थिक अपराध विरुद्ध कुनै कार्वाही नै नगरी सहजै छुट्कारा दिने र झनै ठूला पदभार ग्रहण गर्ने मौका दिने, सरकारी उद्योगधन्दालाई धरासायी हुने अवस्थामा पुर्‍याएर बेचबिखन गर्ने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा अथाह घोटाला गर्ने, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, न्याय र सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीमा समेत गहिरोसँग घुसेर आफ्नो पक्षमा उभ्याउने, सार्वजनिक सम्पत्ति र सेवाको दुरुपयोग गर्ने, मानव तथा बहुमूल्य वस्तुको तस्करीलाई प्रोत्साहन दिने, कृषि, व्यवसाय तथा उद्योगधन्दालाई वाह्य प्रतिष्पर्धा, असहयोग र कडा नीति लिएर दुरुत्साहित गर्ने, धर्म तथा संस्कृतिमा वाह्य हस्तक्षेपलाई बढावा दिने जस्ता अथाह क्रियाकलाप हुने गर्छन् मुलुकको शासन प्रणाली कम्जोर हुँदै गएपछि।

पहिले मुलुकको विकासमा निकै अहम् भूमिका निभाएका सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू आज आएर डुब्नुमा मुलुकमा व्यापक हुन गएको भ्रष्टाचारको कालो धनलाई चोख्याउने क्रममा यस्ता वित्तिय संस्थाहरूको संख्या बढाएर तिनमा आफन्तको स्वामित्वसहित भ्रष्टाचारको धन लगानी गरेकोले र पछि सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत हिनामिना गरेकोले नै हो।

आफूलाई खतरा भएका केही नेता जो सहकारी प्रकरणमा मुछिएका थिए, तिनलाई मात्र कार्वाही गरेर आफ्नालाई बचाउने काम हाल भइरहेकोमा निरीह जनताको निक्षेप र लगानी फिर्ता गर्ने बारे भने खासै कुनै पहल गरिएको देखिँदैन।

नेपालका राजा वीरेन्द्र र बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सन् १९७७ मा क्षेत्रीय सहयोगको निम्ति दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको एक संगठन हुनुपर्ने अवधारणा छुट्टाछुट्टै फोरममा प्रस्तुत गरेपछि सार्कको जन्म हुन पुग्यो भने यसले आफ्ना १८ वटा शिखर सम्मेलनहरू मार्फत यो क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, खुला व्यापार, भिसारहित आवतजावत देखि धेरै कुरा बारे छलफल र निर्णयहरू गरेको थियो।

बंगलादेशमा सन् २००५ मा भएको १३औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पनि पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी बनाउने प्रस्ताव राखेपछि उनी भारतको नजरबाट गिरेका थिए। त्यस्तै भारत र पाकिस्तानको बीच सधैँजसो चलिरहने खिचातानीले गर्दा सन् २०१४ मा नेपालमा भएको शिखर सम्मेलन पछि २०१६ मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सम्मेलन आजसम्म पनि हुन सकेको छैन।

झनै अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा पनि सार्कको क्रियाकलाप घटिरहेको छ। उता भारतले आफ्ना पूर्वी छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने हेतुले सार्कलाई किनारा लगाएर बिम्स्टेकलाई प्रोत्साहन दिन थाले पछि सार्क झनै ओझेलमा परेको छ भने चीनसँग बैरभावका कारण अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानसँग मिलेर ‘क्वाड’को सदस्यता लिए पछि नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई निकै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर यस्ता कुरालाई सुल्झाउने वा तटस्थ रहने कुनै कुटनीति गर्न नेपालले जानेको जस्तो देखिएको छैन।

अझसम्म पनि सार्कको अध्यक्ष नेपाल नै रहेकोले यसलाई क्रियाशील र चलायमान कसरी बनाउने भन्ने बारे भने नेपालले सुझावहरू दिन सक्नु पर्दछ। तर नेपाल मौन छ। यदि भारत र पाकिस्तानको मनमुटावको कारण पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन हुने वातावरण नबनेको हो भने नेपालले सबै सार्क राष्ट्रहरूसँग परामर्श गरेर एकचोटी फेरि नेपालमा नै पुनः सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने र यी दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर र वार्ता गर्ने मेसो मिलाएर यिनीहरू बीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने सेतुको रूपमा नेपालले किन भूमिका खेल्न नखोजेको हो कुन्नि।

सानो मुलुक भए पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिको फाइदा उठाउँदै नेपालले भारत र चीन तथा भारत र पाकिस्तानको बीच सम्बन्ध सुधार गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने धेरै बाटाहरू छन्।

एमसीसी, बीआरआई र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति बिना नै हस्ताक्षर गर्ने र सरकार फेरिए पिच्छे यी सन्धि-सम्झौतामा विवाद खडा गरेर आफू र आफ्नो दल बढी राष्ट्रवादी रहेको ढोँग रचेर कति समयसम्म हाम्रा सरकारहरू चल्ने।

चीनले ठेक्का पाएको वा उसैको सहयोगमा बनेका आयोजनाहरूलाई भारत र पश्चिमा राष्ट्रले नरुचाएकोमा नेपालले न त भारत तथा पश्चिमा राष्ट्रलाई सम्झाउन सकेको छ, न चीनलाई नै उसको सहयोगबाट आफू अनुगृहित भएको सन्देश दिन सकेको छ।

बरु वाह्य हस्तक्षेपको कारण चीनबाट सहयोग र खरिद वापत प्राप्त विमान तथा लुम्बिनीमा चलाउन एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राप्त चिनियाँ विद्युतीय बसहरू थन्क्याएर सड्ने अवस्थामा छोडेको छ नेपालले।

संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य महत्वपूर्ण फोरमहरूमा उठ्ने विभिन्न अहम् मुद्दाहरूमा आफ्नो मुलुकको अडान र विचार राख्नुको सट्टा नेपाल त्यस्ता महत्वपूर्ण सभाहरूमा अनुपस्थित हुने गर्नाले हाम्रो मुलुकको प्रतिष्ठा घट्दै गएको छ।

तर विकसित मुलुकका विशाल विश्वविद्यालय र विद्वत सभाहरूमा गएर असान्दर्भिक र अज्ञानी कुराहरू बोलेर हाँसो र घृणाको पात्र बन्दा पनि शिर ठाडो गरेर घर फर्कने नेताहरू देखेर नेपाली जनता छक्क पर्न थालेका छन्।

क्रमशः

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।