सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले ’मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’ र ’नमुना विद्यालय कार्यक्रम’का लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि छनोट भएका विद्यालयमा रकम पठाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए। यस्तै, मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

यस्तै, घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति निर्देशिका २०८१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८१, कर्णाली कृषि विकास रणनीति २०८१-०८२–२०९१-०९२, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन-दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०८१ र नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ।