काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रुस विरुद्ध साइबर अपरेशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले यसका लागि अमेरिकी साइबर कमाण्डलाई आदेश दिएका छन्। पेन्टागनसँग सम्बन्धित एक गुप्तचर अधिकारीका अनुसार यी आदेशहरू ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीचको भेटघाट अघि नै दिइएको थियो।

यसको उद्देश्य युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न वार्तामा रुसलाई संलग्न गराउनु थियो। रिपोर्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले रुस विरुद्ध चालिने सबै कारबाहीहरूको समीक्षा गरिरहेको छ। यद्यपि, यसबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै जानकारी दिइएको छैन।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आइतबार भनेका छन। ‘युक्रेनको बारेमा रूसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण छ। यदि पुटिनप्रति विपक्षी दृष्टिकोण अपनाइयो भने उनलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सकिने छैन।’

दुई पूर्व अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार दुई देशहरू बीचको कुनै पनि कूटनीतिक र संवेदनशील वार्ता अघि यस्ता मिसनहरूमा रोक लगाउनु सामान्य कुरा हो। तर रुस विरुद्धको यस्तो कारबाहीबाट पछि हट्नु ठूलो जुवा हो।

अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर सञ्जालमा घुसपैठ गर्ने रुसको प्रयास जारी छ। ट्रम्प प्रशासनको पहिलो हप्तामा पनि रुसले यस्तै कारबाही गरेको थियो। रूसका यी प्रयासहरू यसको लामो समयदेखिको मिसनको हिस्सा हुन्।

विगत केही वर्षदेखि अमेरिकी अस्पताल र पूर्वाधारमाथि र्‍यानसमवेयर (साइबर) आक्रमण बढ्दै गएको छ। यी मध्ये धेरैजसो साइबर आक्रमणहरू रूसबाट भएका छन्। गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार यी आपराधिक आक्रमणहरूलाई रूसी एजेन्सीहरूले अनुमोदन गरेका थिए।

युरोपमा पनि पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउने घटनाहरू निरन्तर बढेका छन्। यसमा सञ्चार केबल काट्ने प्रयास र जर्मन हतियार कम्पनीका सीईओको हत्या गर्ने षड्यन्त्र समावेश छ। गत वर्ष पनि यी संख्यामा वृद्धि भएको थियो।

अमेरिकाले अहिलेसम्म यी मामिलामा युरोपलाई सहयोग गर्दै आएको छ। तर युरोपेली देशहरूले रूस विरुद्ध साइबर अपरेशनहरू रोक्न समस्याहरूको सामना गर्न सक्छन्।

बाइडेन प्रशासनको समयमा अमेरिकी गुप्तचर विभागले एक प्रतिवेदन जारी गरेको थियो। यस प्रतिवेदन अनुसार चुनावमा रुसको हस्तक्षेप बढेको छ।

रुसले पनि ठूलो अभियान चलाएर गत राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको थियो। यसको सामना गर्न, अमेरिकी साइबर कमाण्डले गोप्य अभियानहरू सञ्चालन गर्यो।

रुस विरुद्ध साइबर अपरेशनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्प प्रशासनको हालैको आदेशले अमेरिकी एजेन्सीहरूको प्रयासलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ।