काठमाडौं। बहुचर्चित संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका राखिएको पेशीमा अनौठो चटक देखिएको छ।
मुलुकको शासन व्यवस्थामै असर पर्ने अत्यन्तै संबेदनशील यो मुद्दामा विगत माघ ३० गतेदेखि यता देखिएको चटकले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ।

यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, अख्तियारका आयुक्तहरुदेखि मानवअधिकार आयोग र अन्य विभिन्न संबैधानिक आयोग तथा निकायका आयुक्त र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सदर वा बदर हुनेसम्बन्धी मुद्दा हो।

यदि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले यो मुद्दामा संवैधानिक परिषद्लाई हरायो भने यी सबै ४८ जना पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुन्छन्। यदि यो मुद्दामा अदालतले जितायो भने यी सबैको पद जोगिन्छ।

संसद विघटन भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति संसदीय सुनुवाईसमेत नभई गरिएको कारण अत्यन्त विवादास्पद भएको थियो।

यति धेरै राजनीतिकरण र विवादमा परेको यो मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले पेशी तोक्दा देखिएको अवस्थाले सर्बसाधारण र विशिष्ट व्यक्तिहरुको मुद्दाको पेशी तोकिनुमा आनकातान फरक देखिएको छ।

यति धेरै राजनीतिकरण र विवादमा परेको यो मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले पेशी तोक्दा देखिएको अवस्थाले सर्बसाधारण र विशिष्ट व्यक्तिहरुको मुद्दाको पेशी तोकिनुमा आनकातान फरक देखिएको छ।

डिसी नेपाललाई प्राप्त तथ्यअनुसार, माघ ३० गते पेशी तोकियो। सर्वोच्च अदालतमा कम्प्युटर सिष्टमले पेशी तोक्ने गरेको र यसैमा गर्व गरिँदै आइएको थियो। यसपटक त्यही कम्प्युटरले माघ ३० गतेको पेशी देखायो त्यो वेभसाइटमा सर्वजानिक पनि भयो। र, त्यही दिन सुनुुवाई पनि शुरु भयो।

त्यसदिन बहस सकिएन र हेर्दा हेर्दैमा मुद्दा राखियो। त्यसपछि फेरि सो मुद्दा फागुन २१ तोकियो । वेवसाइटमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि मुद्दा पेशी साप्ताहिकबाट हटाइयो र सो सूचना पनि वेवसाइटमा प्रकाशित भयो।

साप्ताहिक पेशी लिष्टमा आएको सो मुद्दा हटेको अवस्थामा पूरक कजलिष्ट निस्कंदा फेरि फागुन २१ मै पेशी राखिएको छ ।

(हेर्नुहोस् पेशी तोकिएको सम्बन्धी सर्बोच्चको वेभसाइटबाट लिइएको विवरणको प्रतिलिपी)

के सर्वोच्च अदालतको कम्प्युटर यसरी मुद्दाको पेशी तोक्दा झुक्किएको हो? सर्बसाधारणको मुद्दामा कहिल्यै नझुक्किने कम्प्युटर यो अति संवेदनशील मुद्दामा मात्र किन झुक्कियो ? यसका पछाडि को छ ? र के रहस्य लुकेको छ ? सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिनु पर्दैन र ?