काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सो अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सो अध्यादेश अस्वीकृत गरिओस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। त्यसपछि बहुमतबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको हो। अध्यादेश माघ १८ गते संसद्‌मा पेस गरिएको थियो।

यो अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएको थियो । बुधबार प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत यो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।