काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ।

विहिबार बसेको बैठकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गराएको भए पनि सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएकोले अब यो कानुनको अंग बन्ने बाटो खुलेको छ।