काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल जलवायु जोखिमका हिसावले प्रभावित देशहरूको आवाजको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्।

भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएको मन्त्री शाहीका प्रमुख स्वकीय सचिव लेकविक्रम शाहीले जानकारी दिए। मन्त्री शाहीले नेपालजस्ता जलवायुका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील पर्वतीय देश र अल्प विकसित देशहरुलाई जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागी गरिने लगानीको आवश्यकता र अहिलेको वित्तिय अन्तर बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपाल प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, जलस्रोत र हिमालयन श्रंखलाका मनमोहक परिदृश्यको धनि देश भएको बताउँदै उनले तर जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली, अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणालीहरुमा गम्भीर संकटको सामना गर्नुपरिरहेको उल्लेख गरे।

‘हाम्रा हिमाली भेगबाट उत्पती हुने हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन् जसले दक्षिण एसियाको पानी र ऊर्जा सुरक्षालाई खतरामा पार्दै गएको छ। सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म जलवायु जन्य विपदका कारण नेपालले अनुमानित एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सान व्यहोरेको छ,’ मन्त्री ठकुरीले भने, ‘जैविक विविधता र प्रदूषणको संकटसँगै जलवायु संकटले हाम्रा जनताको जीविकोपार्जन, दिगो विकास लक्ष्य र भावी पुस्ताको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारेको छ।’

सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.२ प्रतिशतको क्षति हुन् सक्ने कुरा एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले जनाएको छ।

उनले नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) बनाउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै सन् २०४५ सम्म काबर्नलगायत अन्य हरित ग्यासको उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने गरी लक्षहरु निर्धारण गरेको बताए। विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा कायम हुन् सकोस् भन्ने आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शाहीले बताएका थिए।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–३०) को विषयवस्तु ‘जलवायु अनुकूलन अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरण ल्याउनु’ महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी विश्वको सबै भन्दा घना र ठूलो जंगल अमेजन रेनफोरेष्टलाई हाम्रो हिमश्रृंखलासँग जोड्न चाहन्छौ। यी दुईको सम्बन्धले हरित र निलो अर्थतन्त्रहरूलाई हरूलाई जोड्न पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।’

नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) मा प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकुलन र हरित आर्थिक विकासका आयामलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडी बढाउने योजना बनाउन लागेको उनले जानकारी गराए ‘हाम्रो अपार जैविक विविधता, जलस्रोत, पर्यटन र विविध कृषि पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई खाद्य, पानी, ऊर्जा र स्वास्थ्य सुरक्षा सुधारका लागि उपयोग गर्नेछौ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य भएकाले, हामी विशेष गरी कम विकसित र पर्वतीय देशहरूलाई पहुँचयोग्य, न्यायसंगत जलवायु वित्त प्रदान गर्न जलवायु सम्मेलन प्रक्रियामा समानता र जलवायु न्यायका लागि आफ्नो आवाज विश्व मञ्चमा राख्न चाहन्छौ।’

उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख उत्सर्जकहरूलाई आफ्नो उत्सर्जन घटाउन, स्वछ उर्जामा आधारित अर्थ व्यवस्थामा जान र जलवायु लगानी बढाउन तथा हानि नोक्सानीको बढी जिम्मेवारी लिन समेत आग्रह गरे। ‘नेपाल जलवायु वित्तको सरलीकरण, जलवायु बित्तमा अनुदान र सहुलित ऋणको लागि आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छ विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं’ मन्त्री शाहीले भने।

सो अवसरमा उनले भारत सरकारले जंगलको सरक्षण, जलवायू कार्य, फोहर व्यव्स्थापन, नवीकरणीय उर्जा र कृिर्षको दीगोपनाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै यसले नेपालको लागि पनि महत्वपूर्ण सिकाई भएको उल्लेख गरे।

वर्तमान र भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार संयन्त्रले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले भने, ‘हामी, कार्बन क्रेडिट र व्यापारिक गतिविधिहरूमा संलग्न विकसित देश तथा संस्थाहरूले उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरू पूरा गर्न आबश्यक छ भन्ने ठान्दछौ।’

उनले हिमालयमा परेको जलवायु असर बारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न नेपालले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ विषयमा पहिलो सगरमाथा संवाद काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सम्मेलनमा आमन्त्रण समेत गरे।

मन्त्री शाही ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’मा सहभागी हुन यही फागुन २० गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। उनी फागुन २४ गते स्वदेश फर्कने तालिका छ।