काठमाडौं । सरकारले मन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश भ्रमण व्यवस्थित बनाउन भन्दै कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार अब कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले सँगै विदेश जान पाउने छैनन्। ‘सरकारले एउटै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव एउटै कार्यक्रममा सहभागि नहुने निर्णय छ। अब त्यस्तो भ्रमण स्वीकृत हुने छैन। मन्त्री र सचिव नहुदाँ मन्त्रालयका काममा रिक्तता हुन्छ। यसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा असर नपरोस् भनेर एकै पटक भ्रमण स्वीकृत नगरिएको हो,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले भने।

बैठकले विशेष आचारसंहिता जारीसमेत गरेको छ। जसमा मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुने भ्रमणमा मत्रै मन्त्री जाने, सामान्य टेबल सम्बादमा नजाने, कुनै सम्मेलनमा मन्त्रीले धारणा राख्नुपर्ने भए मात्रै जाने, नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएको हिसावले नेपाल सरकारको प्रवक्ता नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मताधिकार प्रयोग गर्ने र हस्ताक्षर तथा सम्झौता गर्ने अवस्थामा मात्रै मन्त्री जान पाउने निर्णय भएको छ।

सानो तिनो निमन्त्रणमा मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा नजाने र सरकारले त्यस्तो भ्रमण स्वीकृत नगर्ने निर्णयसमेत गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए।

सरकारले राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमण दल २१ सदस्यीभन्दा ठूलो नहुने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। कर्मचारीमा पनि सचिव र सहसचिव एकै भ्रमण टोलीमा धेरै नजाने, सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिएर सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

विदेश भ्रमणको प्रतिनिधि मण्डलमा एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र दुई जना मात्रै भ्रमणमा जाने अवस्थामा पनि एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।