काठमाडौँ । एक वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहका सिमाना नदी वा खोलामा रहेको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी दिने विषयमा विवाद देखिन थालेको छ।

सीमाना नदी वा खुला रहेका कारण एकभन्दा बढी स्थानीय तहले त्यसको स्वामित्व आफूसँग रहेको भन्दै दाबी गरेपछि विवाद देखिएको र निरुपणका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को चौथो बैठकमा प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सो विषय समेटिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हालै भएको संशोधनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सर्वाधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर एक वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहले स्वामित्वका विषयमा प्रश्न उठाएपछि समाधानका उपायसमेत खोज्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता पदार्थ प्राकृतिक स्रोतको परिभाषाभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने विषयमा समेत यकिन गर्नुपर्ने र खानी ऐनमा रहेका केही प्रावधान अन्तरसरकारी व्यवस्थापन ऐनसँग मेल नखाएकाले पनि समस्या देखिएको आयोगले सुझाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार नदीजन्य पदार्थको स्वामित्व र रोयल्टीका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिकरुपमा रोयल्टी बाँडफाँट तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कूल रोयल्टीमध्ये सङ्घीय सरकारलाई ५० प्रतिशत, समान २५÷२५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ तर प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने लाभको अंश तीन तहको सरकरको अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई पनि रोयल्टी वा वस्तु र सेवाका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा थप प्रष्टता जरुरी रहेको सचिव अर्यालको भनाइ छ।

प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा थप स्पष्ट हुनुपर्नेसमेत पाइएको छ। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कसले कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा प्रष्टता आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।

संविधानको धारा ४९ को ४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीका विविध विषयलाई समेट्ने गरी एक छाता ऐन आवश्यक देखिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ। संविधानअनुसार खानी उत्खननको अधिकार सङ्घ, अन्वेशष र व्यवस्थापन प्रदेश तथा खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली, २०६५ अनुसार साधारण निर्माणमुखी खनिजजन्य वस्तुबाट सङ्कलित रोयल्टी विगतमा जिल्ला विकास समितिले सङ्कलन गर्दै आएको थियो।

केही नेपाल ऐन संशोधनपश्चात् उक्त रोयल्टी स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रावधान राखिएकाले दुविधा उत्पन्न भएको पाइएको छ। ऐन एकआपसमा बाझिएकाले संशोधन गरी थप स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोतका शुल्कमा समेत प्रदेशपच्छिे फरकफरक शुल्क लगाइँदा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो आएको छ। सिमेन्टको उत्पादन र बिक्री वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा प्रदेशले थप शुल्क लगाएका छन्।

भ्याट र अन्तःशुल्क प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत जाने भएकाले थप कर लगाउने विषयमा पुनःविचार गर्नु आवश्यक रहेको उक्त बैठकमा उठेको थियो।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही जटिलता समाधान गर्न केही कानूनमा परिमार्जन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनमा आएका समस्याका समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने विश्वास अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिलाए।