काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान प्रिमियम र प्याकेजमा परिवर्तन जरुरी भएको बिज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।

अहिलेको ३५ सय रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा पाउने प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्ने अन्तरक्रियामा सहभागी डा भगवान कोइराला, डा गुणराज लोहनी, डा सुधा शर्मा र डा सरोज शर्माको जोड छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले उक्त निष्कर्षमा आफ्नो पनि सहमति रहको बताए। विनयतारा फाउन्डेसन अमेरिका र स्वास्थ्यखबर फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव डा देवकोटाले प्रिमियम कलेक्सन र प्याकेजका विषयमा बहश जरुरी भएको बताए।

नयाँ कार्यकारी निर्देशक र आउने अध्यक्षले आफूलाई त्यही रुपमा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘प्यानलबाट उठेको कुरामै म जोड दिन्छु। प्रिमियम कलेक्सनको बाटो खुम्चिदै गएको प्रतीत भइरहेका छ, कि त राज्यले दिएकव् दियै गर्नुपर्यो कि त स्रोत खोज्नुपर्छ। त्यसैले प्रिमियम कलेक्सनका लागि बहश चलाउनुपर्छ। प्याकेज विकास गर्ने कुरामा पनि मेरो सहमति छ। ३५ सय, ५ हजार, १० हजार प्याकेज दिएर ओपिडी, सर्जिकल आदि सेवा दिनुपर्छ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले अहिलेकै तरिकाले स्वास्थ्य बीमा चलाउन पनि प्रिमिय कम्तिमा ८ हजार पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जनताले ३५ सय तिरुन्, राज्यले ४५ सय देओस्। अनि मात्रै अहिलेकै प्याकेजको बीमा चल्छ। नत्र बीमा बोर्डले पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’

स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका डा भगवान कोइरालाले प्रिमियमको ७० प्रतिशत भारी सरकारकै काँधमा परेकाले पनि चुनौती सृजना भएको बताए। उनले भने, ‘नयाँ सुरुवात गर्दा समस्या आउँछन्। हामीले सोचे भन्दा धेरै समस्या आउन थाल्यो कि जस्तो लाग्न थालेका छ। जस्तो भएपनि स्वास्थ्य बीमा जरुरी छ। राम्रै गरेको छ। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। नीतिगत तहमा छलफल र प्रतिबद्धता जरुरी छ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा सुधा शर्माले स्वास्थ्य बीमा अपेक्षित लयमा नचलेको पाइएको बताउँदै विभिन्न सुधार जरुरी रहेको बताइन्। प्रिमियम, प्याकेज मात्रै नभइ अभ्यासमा रहेका गल्तीहरु समेत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले स्वास्थ्य बिमाको खर्चलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बहस तथा छलफल गर्दै आइरहेका छौं। बिमा किन चलेन भन्ने विषय एक लक्षण मात्रै हो।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन महशाखाका प्रमुख डा सरोज शर्माले पनि स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रिमियम बढाउनुपर्ने बताए। उनले थपे, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ, अल्कोहयुक्त पदार्थ, चिनी लगायतका पदार्थमा भारी कर बढाएर सिधै बिमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने कुरामा सोच्नुपर्छ।’

आयोजक संस्था विनयतारा फाउन्डेसनका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा विनय शाहले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बलियो भएमा मात्रै स्वास्थ्यमा रहेका असमानता घट्ने र सेवा, सुविधा र पहुँचमा रहेको खाडल पुरिदै जाने बताए।

उनले भने, ‘बोर्डको स्लोगन ‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ देख्दा खुशी भएँ। बोर्डको कुनै एउटा दस्ताबेजमा मैले सन् २०३० मा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य पूरा गर्ने अठोट पनि भेटें। त्यसले पनि खुशी बनायो। जब मैले ‘नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे २०२२’ केलाउँदा अठोट र लक्ष्यमा चुनौती महशुस गरें। त्यसैले यो नीतिगत छलफल गरेका हौं।’

सरकार समानान्तर कार्यक्रमले चुनौती

अन्तरक्रियामा सहभागी अधिंकाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा जस्तै अन्य सामाजिक कार्यक्रम समानान्तर रुपमा चलाउन नहुने बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरुक्षा, कोष, नागरिक लगानी कोषका साथै आर्मी र प्रहरीका आफ्नै कल्याणकारी कोषका कारण नागरिकमा अन्योलता सृजना भएको बताए।

विश्वका अन्य देशमा औपचारिक क्षेत्रबाट बीमा सुरु भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमात्रै रहेकोमा प्रश्न गरे। बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा लोहनीले स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार पनि नचलेको उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य बीमा ऐनमा औपचारिक क्षेत्र अनिवार्य समेटिनुपर्ने र आम्दानीका आधारमा प्रिमियम तोक्नुपर्ने उल्लेख भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष आदिबाट पनि त्यही काम भइरहेको बताउँदै दोहोरोपन हटाउनपर्छ।’

डा कोइरालाले यी सबै कोष र सुविधा स्वास्थ्य बीमामा समेटिएमा मात्रै सफलता प्राप्त हुने बताए। उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीले बेग्लै सुविधा पाउने, आर्मी पुलिसले छुटै सुविधा पाउँदा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य हुन सकेन।

त्यस्तै बालबालिका तथा ज्येष्ठ नाागरिकलाई भिन्नै उपचार सुविधा सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ। यी सम्पुर्ण कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा नै समावेश गर्न सकेमा ९५ अर्बको कोष बन्ने देखिन्छ।’

स्वास्थ्य बिमा रहेकाले सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिक लगानी कोष लगायतका कार्यक्रम सरकार आफैंले चलाउनु आवश्यक नभएको डा शर्माले बताइन्। उनले थपिन्, ‘अर्बौंको कारोबार गर्ने स्वास्थ्य बिमालाई डुप्लीकेसन गर्ने अन्य कार्यक्रम चलाउनु आवश्यक छैन।’