काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरको अवकाश हुन लाग्दा गरिएका दुई काज सरुवा मध्य एक रद्द भएको छ।

गृहमन्त्रालयले आइजीपी कुँवरको क्षेत्राधिकारमाथि रोक लगाउदै एउटा काज सरुवा रोकेको हो। चैत ५ गते उनी अवकाशमा जाने भएपछि निकटस्थ अधिकृतलाई काज सरुवाबाट विभिन्न युनिटको इन्चार्ज बनाउने पुरानो परम्परालाई आईजी कुँवरले पनि पछ्याउँदा एउटालाई शक्ति केन्द्रको दबाबमा रोकेको हो।

आईजी कुँवरले शुक्रबार ललितपुरको चापागाउँस्थित प्रहरीबृत्त प्रमुखमा डीएसपी यामकुमार श्रेष्ठ र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, दाङमा इन्स्पेक्टर सन्तोष न्यौपानेलाई खटाउने गरी काज सरुवा गरेका थिए। तर, जिल्ला ट्राफिक दाङको हकमा भएको काज आदेशलाई गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीले रोकिदिएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार आइतबार रवाना बुझाउने गरी काज आदेशबमोजिमको पत्र बनिसकेको अवस्थामा इन्स्पेक्टर न्यौपानेलाई खटाउने काम रोकिएको हो। यस्तै, प्रहरी बृत्त, चापागाउँ खटाइएका डीएसपी श्रेष्ठ आईजी कुँवरका निजी सुरक्षा अधिकृत हुन्।

दाङ ट्राफिक पठाउन चाहेका इन्स्पेक्टर न्यौपाने आईजीपत्नी लक्ष्मी कुँवर अध्यक्ष रहेको नेपाल प्रहरी श्रीमती संघमा कार्यरत थिए। आईजीले प्रहरीको सरुवा मापदण्डविपरित इन्स्पेक्टर न्यौपानेलाई दाङ पठाउन खोजेको भन्दै गृह सचिवले रोकेको स्रोतको दावी छ।

उनी भक्तपुर जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको प्रमुखबाट श्रीमती संघमा सरुवा भएको दश महिना भएको थियो। अरुबेला मापदण्ड नखोज्ने गृहसचिवले न्यौपानेको सरुवमा मापदण्ड खोजेका थिए।

मापदण्डमा एक युनिटको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको कुनै पनि अधिकृतले एक वर्ष नपुग्दै अर्को युनिटको इन्चार्ज हुन नपाउने व्यवस्था छ। एक दर्जामा एक पटक ‘क’ श्रेणीको युनिट कमाण्ड गरेको कुनै पनि अधिकृतले त्यही दर्जामा त्यही श्रेणीको युनिट कमाण्ड गर्न पाउँदैन।

तर, न्यौपानेले जिम्मेवारी बहन गरेको बलम्बु प्रभाग र भक्तपुर जिल्ला ट्राफिक दुबै ‘क’ श्रेणीका युनिटमा पुगेकाले गृह सचिवको आदेशमा न्यौपानेको काज सरुवा रोकिएको स्रोतले जनाएको छ। दाङ ट्राफिकमा कार्यरत इन्स्पेक्टर राजेश शाही त्यहीँ रहने भएका छन्।

उनको कार्यकाल अझै २ महिना बाँकी छ। प्रहरी बृत्तका डीएसपी डिलबहादुर मल्ल अपराध अनुसन्धान विद्यालयमा सरुवा भएका छन्। उनले चापागाउँ प्रहरी बृत्तको प्रमुखका रुपमा एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए। यसअघि सरुवा र बढुवामा प्रहरी प्रधानकार्यालय तय गरेको मापदण्ड मिचिएको थियो।