काठमाडाैं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा दिइने वा नदिइने भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्व विशिष्टलाई सेवासुविधा दिनका लागि अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको, अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरुलेसमेत कानुन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका कारण यो कानुन बनाउन लागिएको बताए। यस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने उनले दाबी गरे।

गृहमन्त्री लेखकले विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा अभिवृद्धि होस् तथा नागरिक स्वीकार्यता राज्यको सक्षमताबीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहेको बताए। जनताले तिरेको कर जनताका प्रतिनिधिले तयार गरेको कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने स्थापित मान्यता रहेकामा सोही मान्यताअनुसार नै गर्ने भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए।

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालतका फैसला र विगतका निर्णय एवं जनताको भावना, सञ्चार जगत्ले बिना कानुन यस्ता सेवा सुविधा दिन नहुने गरेको खबरदारीलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको हो। आगामी दिनमा सरकारले पेस गर्ने मस्यौदामा संसद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेछ”, गृहमन्त्री लेखकले भने। पाथीभरा केवलकार निर्माणको प्रक्रियामा उठेका जिज्ञासाबारे सम्बोधन गर्दै विरोधका लागि विरोध र विषयवस्तुलाई विषयान्तर गराउने भन्दा पनि सबैको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका सरकारले अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो।

“सरकार केवलकार निर्माणको विषयमा देखिएका समस्या वार्ता र संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न चाहन्छ। आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ। हाल उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले उच्च संयमता अपनाइ शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको जानकारी गराउँछु”, गृहमन्त्री लेखकले भने।

विपद् व्यवस्थापन, सम्भावित आगलागीको पूर्वतयारी तथा विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीका घटनाका सम्बन्धमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। गृहमन्त्री लेखकले देशका विभिन्न जिल्लामा भएका आगलागीका घटनामा सुरक्षा निकायले उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रहेर कमभन्दा कम क्षति हुने गरी खटिएको जवाफ दिए।

आगलागीका घटना हुन नदिने र भइहालेमा सो को नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइ कार्य गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। आगलागी तथा डढेलोको घटना घटेमा तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र जनशक्तिको सुरक्षासहित उपलब्धयन्त्र उपकरणको अधिकतम परिचालन गर्ने गरी तयारी अवस्था रहेका उनले बताए।

गृहमन्त्री लेखकले देशका विभिन्न स्थानमा भएका आपराधिक घटनाका विषयमा निष्पक्ष एवं अनुसन्धानका कार्यमा छानबीनको विषयमा जवाफ दिँदै केही घटनामा अनुसन्धान भइरहेको र केहीमा टुङ्गो लागिसकेको बताए। उनले सकेसम्म अपराधका घटना घट्न नदिने र घटिहालेमा सो को निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका संयन्त्रले काम गरिरहेको बताए।

विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटनामा भएका घाइतेको उपचार र आवश्यक क्षतिपूर्तिको विषय प्रचलित कानुन बमोजिम भइरहेको बताए। उनले सांसदहरुले सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताको आवतजावत, अत्यावश्यकीय सामग्री ल्याउँदाको अप्ठ्यारा तथा सिमामा हुने तस्करीको विषयमा जवाफ दिँदै यसलाई व्यवस्थित गर्न, सीमा अपराध नियन्त्रण तथा सीमामा नेपाली र भारतीय नागरिकको सुरक्षित, सहज र मर्यादित आवतजावतका लागि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच समय समयमा समन्वयतात्मक बैठक बस्ने गरेको जानकारी दिए।

उनले भने, “सीमामा सुरक्षा निकायबाट निगरानी बढाइएको छ । यसैवर्षमा थप सात बोर्डर आउट पोष्ट थप्ने तयारी छ। अवैध चोरी, पैठारी नियन्त्रणमा पनि सक्रियता बढाइएको छ। अवैध चोरी पैठारीमा संलग्न जोसुकैलाई पनि शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरुप कारबाही गर्ने गरिएको छ।”

गृहमन्त्री लेखकले लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत लागुऔषध प्रयोगकर्तामाथि कुनै पनि अमानवीय व्यवहार र यातना दिइने विषयमा उठेका प्रश्न सरकारले नस्वीकार्ने बताए। उनले नेपाल सरकारले सबै जातजाति, धर्म संस्कृति र परम्परालाई सम्मान तथा प्रवद्र्धन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गरी माझिको पर्व र परम्परालाई थप प्रवद्र्धन गरिने बताए।

दैलेखको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीहरुमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या न्यून भएको सम्बन्धमा गृहमन्त्री लेखकले जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए। उनले भने, “प्रहरी र जनताको अनुपात, अपराधको घनत्व, भौगोलिक विकटता, सुरक्षाको संवेदनशीलता, आर्थिक गतिविधि लगायतका विषयलाई आधार मानेर नेपाल प्रहरीबाट भएको आन्तरिक अध्ययनबाट करिब २८ हजार जनशक्ति थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विश्वास दिलाउँछु।”

सिरहा, रौतहट लगायतका जिल्लामा नागरिकताका विषयमा उठेका विषयमा कानुन अनुसारको अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। देशभरबाट ५७ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि माग आएकनमा अर्घाखाँचीको शीतगंगाको ठाडामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको मागका सम्बन्धमा पनि उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उनले बताए।

गृहमन्त्री लेखेकले बाल सुधार गृहमा देखिएका घटना घट्न नदिन एवं बाल सुधार गृहमा देखा पर्नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हिसाबले कार्य अघि बढेको बताए। उनले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी जनताले अनुभूत हुनेगरी शान्ति सुव्यवस्था तथा सुरक्षा कायम गर्ने दिशामा गृह मन्त्रालय गम्भीर र संवेदनशील ढंगबाट काम गरिरहेको बताए।