काठमाडौं । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भएका अस्पतालहरुले १ वर्षमा २६ जनाको शल्यक्रियासहित १५५ जना विपन्न र वेवारिसेलाई निःशुल्क उपचार गरेका छन्।

सोमबार बसेको ‘निःशुल्क उपचार निर्देशक समिति’को बैठकमा स्वास्थ्य विभागले यस विषयमा जानकारी गराएको हो। लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा थिएन। यसलाई कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिकाले ‘अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको छ।

यसमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सबै निजी अस्पतालहरुलाई पत्राचार गरेर अनलाइन प्रणालीमार्फत २०८० फागुन १ गतेदेखि सेवा सुरु गराइएको हो। प्रणाली सञ्चालन गर्न अस्पतालबाट मेडिकल रेकर्ड डिपार्टमेन्ट र प्रशासन विभागबाट कर्मचारी माग गरेर तालिम दिएको थियो। यस प्रणालीमा महानगरपालिकाभित्रका ५२ वटा अस्पताल आवद्ध छन्। यसमा ३७४ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध छन्।

अहिले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा छ। प्रणालीबाट उपचार दिने र पाउने तथा कुन ठाउँमा कसको कसरी उपचार भएको छ, कुन अस्पतालमा कति शय्या छ, हेर्न सकिन्छ। यसलाई महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले सहजीकरण गरिरहेको छ।

सेवा लिनेले आकस्मिक सेवा, फेमिली मेडिसिन, आँखा नाक कान, नशाको रोग, क्यान्सर, दम, क्षयरोग जस्ता छाती सम्बन्धी (पल्मोलोजी), सर्जरी (शल्यक्रिया), स्त्री तथा प्रसुति रोग सेवा, पेट सम्बन्धी सेवा, आँखाको उपचार सेवा लिएका हुन। यसरी सेवा लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ जनाले फेमिली मेडिसिन र २६ जनाले शल्यक्रिया सेवा प्राप्त गरेका छन्।

यो सेवा ३२ वटा अस्पतालबाट प्रदान गरिएको हो। यसमा सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण न्यूरोलोजिकल अस्पतालले २९ जनालाई, काठमाडौँ मेडिकल कलेजले १७ जनालाई, काठमाडौँ मोडेल अस्पतालले १४ जनालाई, नेपाल आँखा अस्पतालले १२ जनालाई सेवा दिएका छन्। अन्य अस्पतालहरुले बढीमा ७ जनालाई र कम्तीमा १ जनालाई सेवा दिएका छन्।

वैठकका शिक्षा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले नियत ठिक भएन भने नीति मात्र राम्रो भएन नहुने धारणा राखेका थिए।  ‘पैसा नहुनेसँग पहुँच हुँदैन। आत्मविश्वास हुँदैन। कतिसँग त निःशुल्क सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पनि नहुने अवस्था छ। यसकारण, विपन्न र वेवारिसेका लागि बोल्ने अरु नै आवश्यक परेको छ,’ महर्जनले भने।