काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले नवराज सुबेदी नेतृत्वको राजावादी सचिवालयलाई मान्यता दिएको छ।

आज साँझ बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सुबेदी नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिँदै पार्टी प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयसम्म गरेको छ।

‘राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गत २०८१ साल फागुन ७ गते राष्ट्रको नाममा भएको सम्बोधनको भावनालाई आत्मसात गर्दै सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता मुख्य एजेण्डा बोकेर नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै सो जनआन्दोलनमा राप्रपा नेपालको पूर्ण सहयोग र सहभागिता रहने बैठक निर्णय गर्दछ’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नवराज सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिमा राप्रपा नेपालको तर्फबाट उपाध्यक्ष तारानाथ लुईटेलले प्रतिनिधित्व गर्नु हुनेछ।’

विद्यमान भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन, सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न, संघीयता खारेज गर्न तथा सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समान विचारधारा भएका सबै राजनीतक दल र समूहबीच एकता र सहकार्य कायम गरी संयुक्त जनआन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहँदै आएको जनाएको छ।

‘कुनै एक राजनीतिक दल वा समुहको प्रयासबाट मात्र यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने वारे हामी सचेत छौँ। विगत दुई वर्षदेखि त्यस्तो एकता र सहकार्यको वातावरण तयार गर्न राप्रपा नेपालले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ,’ राप्रपाले भनेको छ।

सुबेदी नेतृत्वको समितिले निकट भविष्यमा आयोजना गर्ने आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरूमा तन मन र धनले सहभागी हुन राप्रपा नेपालका सबैतहका निकाय र भातृसंगठनहरूलाई राप्रपा नेपाल आह्वानसमेत गरेको छ।

‘वर्तमान राज्य प्रणालीको विगत दुई दशकको राजनीतिक अभ्यास, देशको वर्तमान अवस्था र जनताको भावनालाई दृष्टिगत गरी विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा आमुल सुधार गर्ने बारे गम्भीर भएर सोच्न सबै राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबैमा समेत राप्रपा नेपाल अनुरोध गर्दछ। ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ निरंकुशता वा विगतको व्यवस्थातर्फको प्रतिगमन होईन नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक परिवेशमा अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढी उन्नत र अग्रगामी प्रजातन्त्र हो भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता रहेको छ,’ राप्रपाले भनेको छ।

राष्ट्रिय सहमति हुने हो भने वर्तमान संविधान कै परिधि भित्रबाट नै सनातन हिन्दु अधिराज्यको मान्यतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्न सकिने उसको दाबी रहेको छ।