काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसको न्यूनीकरणका लागि सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

भारतको विदेश मन्त्रालयले राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको राइसिना डायलगको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय प्रभावहरूको अनुभव गरिरहेका र नेपाल यसको अग्रपङ्क्तिमा नै रहेको बताइन्।

मन्त्री डा राणाले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै यसकारण नेपालले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को मागलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा उठाउँदै आएको पनि स्पष्ट गरिन्। उनले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता हिमाल तथा पहाड भएका देशलाई मात्र नभएर सिङ्गो विश्वलाई नै असर गर्ने भएकाले सबै देशहरूले साझा एजेण्डाका साथ सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

जलवायु न्यायअन्तर्गत क्षतिपूर्तिका पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै उनले यसका लागि आवश्यक क्लाइमेट फाइनान्सिङका विषयमा अब व्यापकमात्रामा छलफल हुनुपर्छ भनिन्।

मन्त्री डा राणाले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको नेपालले सामना गर्नुपरेको र भीषण वर्षाका कारण दुई सय ५० भन्दाबढी मानिसको ज्यान जानुका साथै करिब रू ४५ अर्ब बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन्।

सो भीषण वर्षा र बाढीले पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, पूर्वाधारहरू तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिइन्। उनले क्लाइमेट फाइनान्सिङका क्षेत्रमा अब नयाँ स्वरूपले सोच्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘अहिले विश्व नयाँ ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ, अब परम्परागत दाताहरूबाट त्यसैगरी अनुदान तथा सहयोग नआउन पनि सक्छ, त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।’

मन्त्री राणाले यसका लागि राष्ट्रहरूले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राखिन्। नेपालले विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर अकल्पनीय रूपमा अनुभव गरिरहेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले नेपालका लागि थप क्षतिपूर्ति आवश्यक छ भनिन्। नेपाललाई वर्षा, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको पूर्वसूचना आदिका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।