वीरगञ्ज (पर्सा)। सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै वीरगञ्ज महानगरले थप काम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। आज सडक क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरी सडक विस्तार कार्यमा सहयोग गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ।

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिट लामो समयपछि खारेज गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको पहलमा सडक विस्तार अभियानलाई सघाउन महानगर तयार रहेको बताए। ‘पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालयले आफ्ना संरचना हटाइदिए सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुने थियो। महागरले सडक चाँैडा गर्ने अभियानलाई अघि बढाउन सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ, यहाँहरूबाट पनि सोही अपेक्षा छ’, उनले भने।

महानगरले सडक विस्तार अघि बढाउने विषयमा छलफल अघि बढाए पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआइकन काम अगाडि बढाउँदा समस्या हुनसक्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत बुधबार रिट निवेदकहरूका पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई यहाँको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ। वीरगञ्जका छुट्टाछुट्टै पाँच घरधनी निवेदकले विभिन्न मितिमा वीरगञ्जको सडक विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए। अन्य निवेदकहरूले पनि फरक–फरक मितिमा सडक विस्तारविरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने गण्डाकचोकदेखि पावर हाउसचोक, घण्टाघरचोकदेखि आर्दशनगर, रजतजयन्तीचोक, शङ्कराचार्यगेट हुदैँ मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो।

आजको बैठकमा उपस्थित सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दायाँबायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने आफ्ना संरचना हटाउन समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, नारायणी सिँचाइ कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिस वीरगञ्जले सडक क्षेत्राधिकार छाडेर आफ्ना संरचना निर्माण गरिसकेका छन्। अन्य सरकारी कार्यालयले पनि आफ्ना संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बैठकमा सडक सीमा निर्धारण, संरचना हटाउने प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन नदिन र अन्य प्राविधिक विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि रामप्रसाद शर्माले टेलिकमका संवेदनशील उपकरण तथा नेटवर्किङ तार व्यवस्थापनका लागि थप केही समय लाग्ने बताए।

डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बैठकले अति संवेदनशील कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयले तत्कालै स्वःस्फूर्त रूपमा सडक सीमाभित्रपर्ने संरचना स्थानान्तरण गरी बाटो विस्तारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।