काठमाडाैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच युक्रेन युद्धबारे दुई घण्टाभन्दा बढी टेलिफोन वार्ता भएको छ।

वार्तामा ३० दिनका लागि युक्रेनको ऊर्जा तथा पूर्वाधारमाथि आक्रमण रोक्ने सहमति भएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। यो सम्झौताले शान्ति स्थापनाको पहिलो चरणको संकेत गरे पनि युक्रेनले यस योजनामा साथ दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन।

पुटिनले शान्ति वार्ताका लागि युक्रेनलाई विदेशी सैन्य सहायता पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने शर्त अघि सारे, जबकि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पुटिनको प्रस्तावलाई ‘मात्रै कुरा गर्ने’ प्रयास भएको बताए। ट्रम्पले रूससँग ‘केही सम्पत्ति बाँडफाँट’ को विषयमा कुराकानी भइरहेको संकेत गरेपछि युरोपेली राष्ट्रहरू चिन्तित भएका छन्।

वार्तापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा वार्ता ‘महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको’ बताए, तर अझै धेरै विषयहरू टुंग्याउन बाँकी रहेको उल्लेख गरे। उता, पुटिनले आफ्नो सेना युक्रेनी भूभागमा निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गर्दै नेटो सेनालाई कुनै पनि हालतमा युक्रेनमा तैनाथ हुन नदिने अडान दोहोर्‍याए।

अमेरिका–युक्रेन विभाजन

ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको पुनरागमनपछि युक्रेनमा अमेरिकी नीतिमा पूर्ण परिवर्तन आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत महिना पुटिनसँग कुरा गरेको घोषणा गरेर विश्वलाई चकित पारेका थिए। यसले रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेसम्म रुसी राष्ट्रपतिलाई अलग्याउने पश्चिमी प्रयासहरूलाई तोडेको थियो।

त्यसयता उनले रुसी राष्ट्रपतिसँग ‘धेरै पटक’ कुरा गरेका छन्। पुटिनका लागि उनले विगतमा बारम्बार प्रशंसा व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि कुनै पनि वार्ताको औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको थिएन।

ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफले संयुक्त युद्धविराम योजनाको विवरण प्रस्तुत गर्न गत बिहीबार मस्कोमा पुटिनसँग तीन घण्टा बैठक गरेका थिए। उक्त योजनाले युद्धमा ३० दिनको विरामको परिकल्पना गर्दछ।

तर वासिङ्टनको मस्कोसँगको सम्बन्ध सुधार हुँदा युक्रेनसँगको सम्बन्ध निकै जटिल बनेको छ।

ट्रम्पको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग फेब्रुअरी २८ मा ओभल अफिसमा विवाद भएको थियो। उक्त विवादका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले किएभलाई दिने अर्बौं डलरको सैन्य सहयोग अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न पुग्यो।

जेलेन्स्की पछि युद्धविराम योजना र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युक्रेनको दुर्लभ खनिज भण्डारमा प्राथमिकताको पहुँच दिने सम्झौता दुवैमा सहमत हुन बाध्य भए।