काठमाडौं। आधुनिक नेपालको अढाइ शताब्दी लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अढाइ दशक नपुग्दै खतराले घेरिएको छ।

राजतन्त्र समर्थक केही राजनैतिक दलहरु तथा राजतन्त्रवादी समूहहरुले केही कार्यक्रमहरु गर्दैमा गणतन्त्र स्थापनाका प्रमुख सहयात्री राजनैतिक दलहरु तर्सिएका छन्। र, उनीहरुले पनि जनतालाई गणतन्त्रबारे बुझाउने भन्दै आफ्ना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

अर्कोतिर राजावादीहरुको त आफ्नै कार्यक्रम छँदैछ। उनीहरु राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डासहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। राततन्त्र समर्थकहरुको बढ्दो सक्रियता र उनीहरुको समूहप्रति बढ्दो समर्थनले गणतन्त्र पक्षधरहरुलाई झस्काएको छ।

उनीहरु पनि गणतन्त्रको रक्षाको लागि भन्दै एक हुन थालेका छन्। गणतन्त्र जोगाउन भन्दै विभिन्न प्रतिस्पर्थी राजनैतिक दलहरुले सहकार्य थालेका छन्।
राजतन्त्रको ‘भूत’सँग गणतन्त्रवादी शक्तिहरुको सातो जानुको प्रमुख कारण भने गणतन्त्र स्थापनापछिका २ दशकमा उनीहरुले गरेको व्यवहार नै हो।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि आम नागरिकको स्थरमा कुनै सुधार भएको छैन जसले गर्दा नागरिकहरु राजनैतिक दलहरुप्रति आक्रोशित छन्। ‘केही नगर्ने’ राजनैतिक दलबाट आजित भएकाहरु उनीहरुको विकल्प खोज्न लालायित छन्।

र, अहिले उनीहरुको अगाडि ‘विकल्प’को रुपमा राजतन्त्र अघि सारिएका कारण उनीहरु त्यतातिर आकर्षित भएका हुन्। जनताले ‘उपलब्ध विकल्प’ रोजेका हुन् जनमत नै राजतन्त्रतिर गएको हो भन्ने अवस्था भने भइसकेको छैन।

यद्यपि गणतन्त्र स्थापनाका लागि सहकार्य गरेका राजनैतिक शक्तिहरुको भने सातो गएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं पनि आफ्नो पद जोगिने कुरामा आश्वस्त छैनन्। हुन त गएको असारमा एमाले र कांग्रेसबीच लिखित सहमति भएको थियो।

यो सहमतिअनुसार अझै पनि ओलीको कार्यकाल केही महिना बाँकी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। तर, ओली आफैं यो मान्न तयार छैनन्। र, उनी आफ्नो पद जोखिममा पर्नुका कारणहरुमध्ये एक राजतन्त्रवादी आन्दोलनलाई पनि ठान्छन्।

यसको पछाडि पनि कारण छ। नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ। भारतीय राजदूतको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म छ। सामान्यतया विदेशी राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुमति लिनुपर्छ।

तर, भारतको हकमा त्यो लागू हुँदैन, भारतीय राजदूत प्रोटोकल पूरा नगरी बालुवाटार छिर्न सक्छन्। र, भारतको बालुवाटारसम्मको यो सहज पहुँच नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव कति छ भन्ने बलियो उदाहरण हो।

भारतमा १ दशकदेखि भारतीय जनता पार्टी सत्तामा छ। यसअघि २ पटकसम्म ५-५ वर्षको कार्यकाल एकल बहुमतले चलाइसकेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

राजावादीहरुको त आफ्नै कार्यक्रम छँदैछ। उनीहरु राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डासहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। राततन्त्र समर्थकहरुको बढ्दो सक्रियता र उनीहरुको समूहप्रति बढ्दो समर्थनले गणतन्त्र पक्षधरहरुलाई झस्काएको छ।

संसदमा उनको पार्टीको एकल बहुमत नभए पनि ठूलो दल उनकै हो र सरकारको नेतृत्व उनैले गरिरहेका छन्। मोदी स्वयं, उनको पार्टी भाजपा र भाजपाको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ सबै कट्टर हिन्दूवादी हुन्। त्यसैले उनीहरुको झुकाव हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रका पक्षमा हुनु स्वभाविक हो।

भारतीय सत्ताको यो झुकावले नेपालका गणतन्त्र पक्षधरहरुलाई झस्काएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले पटक पटक भारत भ्रमण गर्ने प्रस्ताव पठाए पनि भारतले निम्तो दिएको छैन।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले अहिलेसम्म ३ पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गराउने औपचारिक प्रयास गरिसकेकी छिन् तर सबै प्रयास विफल भएका छन्। २ दिनअघिमात्र एमालेले राजावादीको आन्दोलन भारतको उक्साहटमा भएको आधिकारिक ठहर गरेसँगै उनको भारत भ्रमणको प्रयास पनि असफल भएको छ।

भारत आफूसँग चिढिएको बुझेका प्रधानमन्त्री आफ्नो पद खुस्किनेमा जसरी सशंकित छन् त्यसैगरी राजतन्त्र समर्थकहरुलाई नियन्त्रण गर्दा बल प्रयोग गरिएका भारत चिढिन सक्ने डरले कांग्रेस पनि सतर्क छ।

हुन त कांग्रेसले सधैं लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ तर भारतलाई चिढ्याउने पक्षमा ऊ पनि छैन। कांग्रेसले पनि भारतलाई रिझाउन धार्मिक कूटनीति प्रयोग गरिरहेको छ।

त्यसैको उदाहरण कुम्भमेलामा महामन्त्री गगन थापाको स्नान र अहिले भर्खरै झाखण्डको मन्दिरमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सभापति पत्नी आरजू राणा देउवाको धार्मिक भ्रमण भएको थियो।

नेपालमा गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने र राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने स्थिति अहिले देखिइसकेको छैन। कुनै पनि विचार र एजेण्डाका समर्थकहरु जुट्नु लोकतन्त्रमा सामान्य कुरा हो। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरुको समूह पनि नेपालमा ठूलो छ। त्यो उनीहरुको नितान्त निजी विचार हो।

विचार राख्न पाइन्छ, विचारलाई एजेण्डा बनाएर राजनीति गर्न र चुनाब लड्न पनि पाइन्छ तर त्यसलाई लागू गर्न निश्चित जनसमर्थन चाहिन्छ। त्यो जनसमर्थन प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर एजेण्डा लागू गरिन्छ।

त्यसका लागि राजावादीहरु पर्याप्त बलियो भैसकेका छन् त? यो मूल प्रश्न हो। नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थाजनाका लागि संघीय संसदमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ जुन सजिलो कुरा होइन। राजतन्त्र समर्थकहरुले त्यति ठूलो जनमत जुटाउन सक्लान् भन्ने पनि अहिल्यै पत्याउन सकिने कुरा होइन।

तैपनि गणतन्त्रवादीहरु किन तर्सिरहेका छन्? किनकि उनीहरु राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने डरले भन्दा पनि राजावादीहरुको सक्रियताले राजनैतिक समीकरण परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने डरले त्रसित छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पद खुस्किन्छ कि भन्ने डरका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री हुने बेलामा समीकरण परिवर्तन भएर आफू फेरि पनि बाहिरै पर्छु कि भन्ने डरमा छन्।

देउवाले यस्तो धोका पहिले पनि पाइसकेकोले यसपटक उनी सतर्क छन्। माओवादी फेरि सत्तारोहण गर्न लालायित छ र उसले राजावादीको कार्यक्रमले ल्याउने राजनैतिक माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने भरपुर प्रयास गर्नेछ।

राजतन्त्रको हाउगुजीले गणतन्त्रवादीहरुलाई तर्साउनुको पछाडि उनीहरुको कार्यसम्पादन पनि जिम्मेवार छ। मंगलबार मात्रै आफ्नो मन्त्रालयको वित्तिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका शहरी विकासमन्त्रीले १८ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो १०० दिनको कार्यक्रममा आफूले गरेको भनेर दावी गरेको त्रिवि क्रिकेट मैदानको काम त्यतिबेलासम्म ठेक्का नै भएको थिएन। सबैजसो मन्त्रालयको अवस्था उस्तै छ कार्यसम्पादन फिटिक्कै छैन।

सरकार परिवर्तन गर्ने र पटक पटक मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिरहने बाहेक अरु ठोस उपलब्धी केही नगरेका गणतन्त्रवादी राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग अहिले खासै काम पनि छैन त्यसैले उनीहरु पूर्वराजा र राजावादीहरुलाई सत्तेसराप गर्न समय बिताइरहेका छन्।

उनहिरुले पूर्वराजा र राजावादहिरुलाई जति सराप्छन् त्यो विषयले मिडिया कभरेज पाउँछ, त्यसको झनै प्रचारप्रसार हुन्छ र राजावादीहरुको आन्दोलन त उत्कर्षमै पुगेछ भन्नेजस्तो देखिन्छ। तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन।

राजावादीहरुको निश्चित संख्या छ। उनीहरुको आफ्नै विचार र दृष्टिकोण छ। त्यही विचारलाई एजेण्डा बनाएर उनीहरु आफ्नो राजनैतिक अभियान चलाइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा यो सामान्य प्रक्रिया हो।

आफ्नो विचार र एजेण्डा लिएर जनतामा जाने र जनताले पर्याप्त समर्थन दिए आफ्नो एजेण्डा लागू गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर, यसबाट तर्सिएर नेताहरु जब बर्बराउन थाल्छन् त्यसले राजतन्त्रको समर्थन झनै बलियो भएको र गणतन्त्र खतरामा परेको जस्तो भान भइरहेको छ।