चितवन। आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगमा अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेका टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई आज जिल्ला अदालत चितवनमा पेश गरिँदैछ । अदालतले यसअघि दिएको ५ दिनको म्याद हिजो सकिएको छ । तीनै जनालाई सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गर्न लागिएको हो ।

आज अदालतमा प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत के माग गर्छ भन्ने प्रस्ट छैन । अब कानुनी रुपमा तीन विकल्प बाँकी छन् । प्रहरीसँग उनीहरुलाई अझै हिरासतमा राख्नेगरी म्याद थप गर्न माग गर्ने वा मुद्दा दायर गर्ने विकल्प छ । प्रहरीले यी दुईमध्ये के माग गर्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । अदालतसँग प्रहरीले मागेका यी दुईमध्ये कुनै एक विकल्पमा जाने वा उनीहरुलाई निर्दोष ठहर गर्दै वा तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प छ ।

प्रहरीले यदि उनीहरुको विषयमा अझै थप अनुसन्धान गर्न बाँकी भएको भए म्याद थपको माग गर्न सक्छ । प्रहरीले उनीहरुलाई अहिलेसम्म १० दिन थुनामा राखेको छ । कानुनअनुसार कुनै पनि अभियुक्तलाई २५ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्न पाइन्छ । प्रहरीसँग अझै १५ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गर्ने अधिकार छ तर यसका लागि सरकारी वकिलले अदालतलाई हिरासतमा राख्नु जायज हो र आवश्यक छ भन्ने कुरामा सहमत गराउन सक्नुपर्छ । सरकारी वकिलले चित्त बुझाउन नसकेमा अदालतले यो माग अस्वीकार गर्न सक्छ ।

अनुसन्धान पूरा भएको अवस्थामा प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर गर्ने दोस्रो विकल्प हो । यसको लागि प्रहरीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्नको लागि आवश्यक प्रमाण जुटाएको हुनुपर्छ । मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिलमा हुन्छ । प्रहरीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेश गरेका तथ्यहरुका आधारमा उनीहरु अभियुक्त हुन् र मुद्दा दायर हुनुपर्छ भन्ने सरकारी वकिललाई लागेमा मुद्दा दायर हुन्छ अन्यथा मुद्दा दायर नहुन पनि सक्छ ।

तेस्रो विकल्पमा जाने अधिकार अदालतसँग मात्र हुन्छ । सरकारी वकिलले जेसुकै माग गरेर बहस गरे पनि यदि अदालतलाई अभियुक्तहरु निर्दोष हुन् भन्ने लागेमा वा पछि दोषी ठहर हुन सक्ने भए पनि थुनामा राख्न आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले उनीहरुलाई रिहा गर्न सक्छ । यसका लागि अभियुक्त पक्षका वकिलको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि अदालतले उनीहरुलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेमा पनि तीन किसिमले रिहा गर्न सक्छ ।

पहिलो हो उनीहरुलाई पूर्णरुपमा निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गर्ने । यदि उनीहरुलाई पूर्णरुपमा निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गरिएमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नै दायर हुँदैन र यो विषयको फाइल नै बन्द हुन्छ । दोस्रो हो उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने । यदि साधारण तारेखमा रिहा गरिएमा अभियुक्तहरु बाहिर निस्किन पाउँछन् तर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा भने दायर हुन्छ । उनीहरु सुनुवाइको दिन अदालत उपस्थित भएर आफ्नो पक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ ।

साधारण तारेखबाहेक उनीहरुलाई धरौटीमा पनि रिहा गर्न सकिन्छ । यसरी रिहा गर्दा अदालतले अभियुक्तहरुसँग निश्चित रकम लिएर उनीहरुलाई रिहा गर्नेछ । यसरी रिहा हुँदा पनि उनीहरु सुनुवाइको दिन अदालत उपस्थित हुनुपर्नेछ । अदालतले धरौटीमा अभियुक्तसँग निश्चित रकमसहित उनीहरुको राहदानी, नागरिकता लगायतका कागजात पनि धरौटीमा राख्न सक्छ । धरौटीमा के राख्ने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ ।