यो वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि विश्वले सोच्दै नसोचेका केही परिवर्तनहरू उनको प्रशासनले गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको अनुदानमा रोकदेखि विश्व वातावरण र मौषम परिवर्तनलाई सुधार्न कुनै सहयोग नगर्ने जस्ता निर्णयले विश्व स्तब्ध भएको छ।

झनै ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी आर्थिक सहयोग संस्था यूएसएआईडीलाई भङ्ग गरिदिए पछि यसमा आश्रित विश्वभरका करिव १७६ मुलुकहरू निकै प्रभावित भएका छन्।
सन् १९६१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले स्थापना गर्न लगाएको यूएसएआईडीको सहयोगबाट खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा मानवीय र विकास कार्यमा निकै टेवा पुगेको थियो।

योभन्दा पहिले यानी सन् १९४९ मा शुरु भएको ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’को परिष्कृत र वृहत् रूप थियो यो। शीतयुद्धको उत्कर्षबाट गुज्रिएको त्यो बेला युरोपलाई ‘मार्सल योजना’ को माध्यमबाट उकास्न अमेरिका सफल भएको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र हुँदै गएका एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूको विपन्नताको कारण तिनमा सोभियत संघ र वामपन्थीहरूको प्रभाव नपरोस् भनेर पनि अमेरिकाले यूएसएआईडी मार्फत सहयोग प्रदान गर्न शुरु गरेको थियो।

खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवार नियोजन र पुर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न शुरु गरिएको यो संस्थाले विश्वभरका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा देखा परेका विभिन्न प्रकारका संक्रमणकारी रोग जस्तै क्षयरोग, पोलियो, मलेरिया, इबोला, मारबर्ग, स्वाइन फ्लु, एभियन इन्फ्लुएन्जा, एचआईभी, कोभिड, मङ्की पक्स, विफर आदिको नियन्त्रण र निदानमा विशेष भूमिका खेलेको छ भने शिक्षा र प्रजातान्त्रिक सुशासनको विकासमा पनि निकै रकम खर्चेको छ।

यसरी यस्ता कार्यक्रममा खर्च हुने विभिन्न मुलुक र संस्थाका रकममा अमेरिकी योगदान करिव ४५ प्रतिशत (सन् २०२४ मा करिव ७० अर्ब डलर) को हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ। यूएसएआईडीको स्थापना पछि शूरु भएका यस्ता विकासका कार्यक्रमको कारण धेरै विकासोन्मुख मुलुकहरू विकास कार्यमा परनिर्भर हुँदै गएका पनि हुन्। यो भन्दा पहिले यसरी वैदेशिक सहयोग लिने प्रथा नभएकोले आफ्नै स्रोत र साधनको उपयोग बढी हुने गर्दथ्यो।

हाल विश्वभर यूएसएआईडी अन्तर्गतका अर्बौं डलरका ६,२०० आयोजना सञ्चालनमा थिए भने ती मध्ये ५,२०० कार्यक्रम पुरै रद्द गरिएका छन् र बाँकी कार्यक्रम विचाराधीन अवस्थामा छन्।

अमेरिकी सरकारको भनाई अनुसार ती ५,२०० कार्यक्रममा खर्च भएको अमेरिकी जनताको करबाट उठेको रकमले अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा कुनै भूमिका खेल्न सकेको थिएन। आज बिस्तारै आर्थिक संटक भोग्दै आएको अमेरिकालाई बल्ल यो कुराको हेक्का हुन थालेको छ।

सुन्नमा आए अनुसार विश्वभरमा हुने कुल अमेरिकी सहयोगको ९० प्रतिशत ती मुलुकका वार्षिक बजेटमा नदेखिने गरेको र त्यस्तो रकम विभिन्न गैरसरकारी निकायमार्फत खर्च हुने भएकोले त्यो अपारदर्शी हुने गरेको थियो। यसरी बजेटरी प्रक्रिया बाहिर हुने खर्चमा दातृ मुलुकले आफ्नो राजनीतिक र सामरिक स्वार्थ सिद्धिको निम्ति विभिन्न मुलुकका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, धार्मिक र सामाजिक संस्था, पत्रकार, जासुुस तथा अन्य निकाय मार्फत् गर्ने खर्चहरू पर्दछन्।

नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने यस्ता गैरबजेटरी रकमले आमजनता र मुलुकको हितमा खासै सहयोगी भूमिका खेल्न नसकेको तर अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूले त्यस्ता रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।

सहयोगको रूपमा आएको अर्बौं डलर अपारदर्शी रूपमा खर्च हुँदा हुने अथाह अपचलनमा अनुदान स्विाकार्ने मुलुकका भ्रष्ट व्यक्ति र संस्था तथा दातृ मुलुकका केही उच्च कर्मचारीको पनि मिलोमतो हुने गर्दछ।

वैदेशिक सहायताको दुरुपयोग कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने कुराको भेउ पाउन सन् १९८९मा ग्राहाम ह्यानककद्वारा लिखित र अमेरिकाबाटै प्रकाशित पुस्तक ‘लर्डस् अफ पोभर्टी’ पढे पुग्छ। विदेशी सहायता खर्च गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यक्रमहरूमा पनि विनियोजित रकम अनुसार खर्च भयो कि भएन भन्ने कुराबाट सो कार्यक्रमको सफलतालाई नापिन्छ।

यदि सोही कार्यक्रमलाई विनियोजित रकमभन्दा कम खर्चमा नै पुरा गरियो भने यो कार्यक्रम असफल भएको मानिन्छ। जसले गर्दा जसरी भए पनि रकम खर्च गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ।

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ठूलो योगदान थियो। अमेरिकाको सैन्य शक्ति, अग्रगामी प्रविधि र अकुत धनकै कारण दोस्रो विश्वयुद्ध रच्ने जर्मनी, इटाली र जापान जस्ता मुलुकहरू अमेरिकी गठवन्धन सेनासँग पराजित हुन पुगेका थिए।

जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा त अमेरिकाले पारमाणविक वम नै प्रहार गरेर लाखौँको नरसंहार गरेर जापानलाई एकातिर घुडा टेकायो भने आफ्नो पारमाणविक हतियारको समेत वैधतापूर्वक प्रत्यक्ष परिक्षण गर्ने मौका पायो, जसको फलस्वरुप उ विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रमा गनिन पुग्यो।

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अमेरिकाको ‘मार्सल प्लान’ अन्तर्गत युद्धको कारण थला परेको युरोपलाई उकास्ने कामको थालनी भएको हो। सन् १९४८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री जर्ज मार्सलको प्रस्ताव मुताविक शुरु गरेको आर्थिक पुनरावृत्ति कार्यक्रमबाट युरोपका खासगरी १६ मुलुकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको थियो।

कम्युनिष्ट रुसको प्रभाव त्यो क्षेत्रमा बढिरहेको सो समयमा युरोपलाई छिटो भन्दा छिटो समृद्धिको बाटोमा लग्नको निम्ति नै यो वृहत् योजना कार्यान्वयन गरेको थियो अमेरिकाले। दुई भागमा टुक्रिएको जर्मनीको पश्चिमी क्षेत्रलाई छिटो उकास्न यो योजनाले निकै अहम् भूमिका खेलेको थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र शीतयुद्धको थालनी पछि अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिलाई विश्वमा बढावा दिन यो योजनाको ठूलो भूमिका रहेको थियो। मार्सल योजनाको सफलतासँगै सन् १९४९ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) नामक सैन्य गठवन्धनको जन्म भएको हो, जुन अद्यावधिक छँदैछ र यसले केही समय अघिदेखि रुससँगको भद्र सहमतिलाई तोडेर रुससँग सिमाना जोडिएका पूर्वी युरोप र पूर्व सोभियत राज्यहरूलाई पनि नेटोमा आवद्ध गर्न शुरु गरेर पछि युक्रेन यानी रुसको सिमानामा पर्ने अर्को मुलुकलाई सदस्यता दिने चाँजो पाँजो मिलाएको निहुमा रुसले युक्रेनमा हमला गरेको हो।

विश्वका अविकसित क्षेत्रहरूमा विकासका निम्ति आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले सन् १९४९ मा ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’को घोषणा गरेका थिए। उनले विश्वको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस गरिवीको विषम् रेखा मुनी रहेका तथा उनीहरू आधारभुत स्वास्थ्य र खाद्यान्नबाट समेत वञ्चित भएकाले रोगव्याधीबाट बचाउन, पोषक तत्व उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन र तिनीहरूको जीवनस्तर बढाउन अमेरिकाको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक सफलताको प्रतिफल त्यो क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउनु पर्ने कुरा बताएका थिए।

सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेर फर्कने बेलादेखि नै यानी नेपालमा राणाशासनको अन्त्य हुनु भन्दा केही वर्ष पहिले नै नेपाललाई अमेरिकाले एक स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएर सन् १९४८ मा दुई मुलुक बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो।

सन् १९४७ मा केशरशमशेरले र त्यसपछि शंकरशमशेरले उनीहरू बेलायतमा नेपाली राजदूतको हैसियतमा रहँदा त्यहीँबाट अमेरिकाको लागि नेपाली विशेष दूतको रूपमा पनि काम गरेका थिए भने काठमाडौँमा अमेरिकी दूतावास सन् १९५९ मा खुलेको हो।

भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४८ मा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत लोय हेन्डरसन जो नेपालका लागि समेत अमेरिकी दूत थिए, उनी आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न ठूलै प्रतिनिधिमण्डलसहित काठमाडौँ आएका थिए। यस्तै बेला अमेरिकी मन्त्री स्याटर्थवेट नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यस्तै सन् १९४८ मा नै अर्का अमेरिकी दूत हेन्री ग्रेडी पनि नेपाल आएका थिए।

यो भन्दा पहिले नै सन् १९४६ मा नेपाली सेनाका कमाण्डिङ जेनरल बबरशमशेरले अमेरिकाको सौहाद्रपूर्ण भ्रमण गरेका थिए र सो अवसरमा त्यहाँका राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानलाई नेपालका प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको सन्देश भएको चिठी पनि हस्तान्तरण गरेका थिए।

सो पत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले अन्य कुरा वाहेक नेपालमा टकमरीको निम्ति चाँदी भारतले उपलब्ध गर्न नसकेकोले सो उपलब्ध गर्नको लागि अनुरोध गरेका थिए।

सोही साल भारतस्थित अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारी जर्ज मेरेलको नेतृत्वमा एक अमेरिकी कुटनीतिक मण्डल व्यापार तथा मैत्री सम्झौताको निम्ति काठमाडौँ आएको बेला प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले बारम्बार ‘यो गरिब मुलुक’को खनिज उत्खनन र प्रशोधन तथा अन्य विकास कार्यमा अमेरिकाले सघाउने तथा नेपाली उत्पादनहरू जस्तै चामल, जुट, अदुवा, आलस तथा काठ र जडिबुटी आदि अमेरिकाले आयात गर्ने आशा गरेका थिए।

यो भ्रमण पछि पनि अमेरिकाबाट विभिन्न स्तरका प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको भ्रमण गरेको थियो। सन् १९४७ मा नेपाल भ्रमणमा आएको अमेरिकी प्रमण्डलले त्यतिबेला नेपालले गोर्खा फौजको कमाई वापतको रकम पनि भारतीय रुपैयाँमा पाउने भएकोले तथा विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर वा स्टर्लिङ पाउण्ड) खर्चेर अमेरिकी वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले नेपालसँग भारतीय रुपैयाँमा नै पनि केही व्यापार गर्न तथा वस्तु विनिमयको आधारमा व्यापार गर्न समेत मञ्जुर भएको थियो।

त्यस्तै नेपालले चाहेमा खानी तथा अन्य क्षेत्रमा सघाउने अमेरिकी प्राविधिज्ञ पठाउन पनि अमेरिका तयार भएको थियो। भारतीय विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तिर्ण भएका नेपालीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर अमेरिकामा अध्ययन गर्ने अवसर दिन पनि अमेरिका तयार भएको थियो।

सन् १९४७ मा भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारतको बीचमा हुन लागेको व्यापार तथा मैत्री सम्झौताको खाका बनाउन नेपालले अमेरिकाको सहयोगको अपेक्षा गरेको रहेछ।

यसको केही समयपछि नै अमेरिकाले नेपाललाई दक्षिण अमेरिकाको भूपरिवेष्ठित मुलुक बोलिभिया र पेरुको बीचमा समुद्री बन्दरगाहको उपयोग बारे भएको सम्झौताको एक प्रति सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा पठाएको रहेछ।

यसरी त्यतिबेला अमेरिकाले नेपाललाई महत्व दिनुको मुल कारण नै दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खालीहरूले वीरतापूर्वक लडेर युद्धमा अमेरिकी गठवन्धन सेनालाई विजय हासिल गर्न नेपालले खेलेको भूमिका थियोे भने उसले नेपालको लामो सिमाना तिव्वतसँग भएको तथ्यका कारण पनि नेपाललाई महत्व दिएको थियो।

यदि बेलायतले भारत छोडेर जाने बेलामा नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता मागेको भए त्यतिबेला अमेरिकाले समेत समर्थन गर्ने प्रवल सम्भावना थियो। तर राणाशासकहरूले नेपालभन्दा विकसित ती भूभाग र त्यहाँका जनतालाई आफुमा समाहित गर्नु भनेको आफ्नो शासनलाई दाउमा राख्नु हो भनेर बुझे, त्यसैले बेलायतको आग्रहलाई पनि अस्विकार गरेका थिए।

राणाशासनको अन्त्य ताकादेखि नै अमेरिका र बेलायतले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताको निम्ति सिफारिस गर्दा पनि रुसले पटक पटक भिटो लगाएर सो प्रस्तावलाई खारेज गराएको थियो।

आखिर सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुन सक्यो। हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको खाद्य तथा कृषि संगठनले भने नेपालमा कार्यालय खडा गरेर सन् १९५१ बाट नै आफ्नो काम शुरु गरेको हो, जुन बेला नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघमा पर्यवेक्षकको हैसियत मात्र राख्दथ्यो।

नेपालबाट राणाशासनको पतन भएर प्रजातन्त्रको उदय हुनुको साथै नेपाल वाह्य संसारको लागि खुला भए लगत्तै सन् १९५१ देखि अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति सहयोग गर्न थालेको हो।

सन् १९६१ देखि अमेरिकी शान्तिवाहिनी संस्था पिस कप्र्सले नेपालमा त्यहाँको विश्वविद्यालयको अध्ययन पुरा गर्दै गरेका स्वयम्सेवकहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाको निम्ति पठाएर नेपालको ग्रामिण विकासमा टेवा पुर्‍याउन थालेको हो। तर माओवादी द्वन्द्वका कारण सन् २००४ मा सुरक्षाको कारण देखाई केही समयको निम्ति स्थगित गरिएको यो कार्यक्रम सन् २००६ देखि बन्द नै भयो।

अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या बढेर हाल त्यहाँ अध्ययन गर्ने कुल विदेशी विद्यार्थीको संख्याको १.५ प्रतिशत जति पुगिसकेको छ भने त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या पनि लाखौँमा पुगिसकेको छ।

अमेरिकाले नेपालको विकासको निम्ति पुर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। विफर, पोलियो तथा अन्य संक्रामक रोगको उन्मुलनमा जस्तै नेपालको तराईबाट मलेरिया उन्मुलन गर्न अमेरिकाले ठूलो सहयोग गरेको थियो।

त्यस्तै हेटौँडा-काठमाडौँ रोपवेको मर्मत, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कही खण्डको निर्माण खर्च, भूमिसुधार तथा पुनर्वास कार्यक्रम, वन तथा वन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको विकासमा सहयोग, रेडियो नेपाल र आमसञ्चारको विस्तार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, नयाँ शिक्षा योजनामा सहयोग, धेरै नेपालीलाई अमेरिकामा उच्च अध्ययन गर्ने अवसर, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन, दैवीप्रकोपको बेला विशेष सहयोग, कृषि सामग्री, किटनाशक औषधी र मलको आपुर्ति, सैनिक सहयोग, कोभिडको भ्याक्सिन र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोग, पुर्वाधार र जलश्रोत विकासमा एमसीसीमार्फत सहयोग लगायत विगत ७०-७५ वर्षमा अमेरिकाले निकै सहयोग गरेको छ।

अमेरिकाको यूएसएआईडी मार्फत विश्वभरका १७६ मुलुकमा खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध हुँदै आएको महत्वपूर्ण सहयोग पूर्ण रूपमा बन्द हुन जाँदा भने माथि उल्लेखित विभिन्न प्रकारका प्राणघातक संक्रामक रोगहरूको पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंका जन्मन थालेको छ। त्यस्तै ती रोगहरू फैलिँदै आजका विकसित मुलुकमा पनि पुगेर महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने पनि भय फैलिएको छ।

आमजनतासम्म पुगेर व्यापक रूपले जनकल्याणकारी काममा खर्च हुने सहयोग रकमलाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासमा सहयोग गर्नु अमेरिकाजस्तो अति विकसित मुलुकको परम दायित्व पनि हुन जान्छ।

तर पनि नेपाल लगायत सबैजसा अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरूमा गैर बजेटरी खर्च अन्तर्गत पछिल्लो समयमा कुल सहयोगको ९० प्रतिशत जस्तो रकम अपारदर्शी तवरले खर्च हुने गरेको देखिन्छ।

नेपालमा मात्र कृषि, एचआईभी रोकथाम, सीप विकास, लोकतन्त्र सवलीकरण, समावेशी जिविकोपार्जन, स्वच्छ हावा, स्वास्थ्य सर्वेक्षण आदि जस्ता अस्पष्ट तर राम्रो सुनिने शीर्षकका कार्यक्रमको नाममा अदृश्य तवरले करोडौँ डलर भित्रिने गरेको छ।

गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्ति मार्फत गराइने यस्ता कार्यक्रमको कुनै गहकिलो लेखा परिक्षण समेत नहुने गरेको भेटिन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले रद्द गरिदिनु नै उचित हुन जान्छ।

आज त यूएसएआईडीको विघटन र यो संस्थाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरू निलम्बन गर्ने कार्य मात्र भएको छ। यदि अमेरिकाले विश्व बैंक, आइएमएफ र एशियाली विकास

बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो भने यसको असर खासगरी अल्पविकसित मुलुकहरूमा कस्तो पर्न जाला, त्यो निकै गौड विषय छ। त्यसैले संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकबाट उठाएको कर तथा अन्य आम्दानीको रकमलाई उचित ठाउँमा खर्च गर्न र त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने हेतुले चाल्न थालेको कदम सह्राहनीय छ।

विकासोन्मुख मुलुकहरूको उन्नतीको लागि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिदेखि अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रकम अब असल कार्यक्रमहरू छानेर दिने गर्नु उचित हुन्छ। तर राजनीति र कुटनीतिको असल र खराब छुट्टाउने विधि र परिभाषा नै फरक हुने भएकोले हाम्रो सिधा कुराले त्यहाँ मेल नखान पनि सक्दछ।

भारत, चीन, युरोपियन युनियन, अरब कोष तथा अन्य दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूले पनि विश्वका खासगरी विपन्न राष्ट्रहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका विकास आयोजनाहरूमा सहयोग गर्दै आएका छन्।

तर हाल एकैचोटी अमेरिकाको हाराहारीमा सहयोग बढाउन यी मुलुक सक्षम छैनन्। त्यसैले पनि अत्यावश्यकीय सहयोगका कुरामा भने अमेरिकाले छिटै पुनर्विचार गरेर अनावश्यक तथा अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्दै नै जानु पर्दछ।

हामी जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले पनि मुलुकको विकासमा सकेसम्म आफ्नै श्रोतसाधनको उचित परिचालन गरेर मितव्ययी र पारदर्शी तवरले विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट टाढा रहँदै यदि त्यस्तो सहयोग प्राप्त भएको खण्डमा त्यस्को उचित सदुपयोग गर्न सिक्नु पर्दछ।

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।