काठमाडौं। जनताको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलोको रूपमा स्थापित संघीय संसद्को बैठक यस साता नियमित रूपमा सञ्चालन भयो। प्रतिनिधिसभाका चार वटा बैठक बस्यो । राष्ट्रियसभाका तीन वटा बैठक यो साता सम्पन्न भए।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरदेखि अन्य कानुन निर्माणका दृष्टिले यो साता महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएका छन्। संघीय संसद्को बैठकमा महायज्ञको नाममा दलितमाथि गरिएको ज्यादतीदेखि काठमाडौंको टोखामा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा फेला परेको विषयले प्राथमिकता पायो।

लामो संघर्षपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले जमेर प्रतिवाद गर्नुका साथै नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषयमा संसद्मा महत्त्वपूर्ण छलफल भए।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा सरकारले कानुन नै तयार पार्न लागेको भन्दै संसद्मा प्रतिवाद भयो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको उक्त तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै खबरदारी गरे।

संसदीय गतिविधिका हिसाबले यो साता दुवै सदनले सक्रिय भूमिका निर्वाह मात्रै गरेन, संसदीय समितिका बैठकसमेत नियमित बसे। संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय समिति र सङ्घीय संसद् बैठकको नियमित कार्यतालिका तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेका छन्।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल भए।

प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधान बाझिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएकामा बैठक पुनःसञ्चालनमा आउन सकेन।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले सूचनामार्फत बैठक यही चैत १० गते आइतबार बस्ने जानकारी दिए। यसअघि विधेयकको तीन महले प्राप्त नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

शुक्रबारको बैठकमा दलित समुदायको घरमा डोजर लगाइएको विषयमा सांसदले संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए। सांसद भुवनबहादुर सुनारले सिरहा औरही-५ का दीपक मलिक डोमको परिवारमाथि स्थानीय सरकार प्रमुख नै संलग्न भएर डोजर चलाएको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको यही चैत ७ गतेको बैठकमा समेत सो विषय मुखर भएको थियो।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद रणेन्द्र बराइली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार र नेकपा(एमाले)का सांसद सम्झना थपलियाले यज्ञको नाममा दलितको घरमा डोजर लगाउने विषय कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

सांसद परियारले भनेका थिए, “धर्मको आडमा सिरहामा जे घटना घट्यो त्यो जातीय विभेदको चरम घटना हो। त्यस घटनाले हाम्रो समकालीन चेतना, नेपालको कानुनी शासन, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता र संविधानलाई गिज्याएको छ। ”

सांसद रणेन्द्र बराइली भने, “नेपालमा दलितले टेक्ने माटो नै छैन भनेपछि कहाँ जाने त ? दलितले टेकेको धर्तीसमेत अपवित्र हुन्छ भने अब दलितले कुन धर्ती टेक्ने?”

यसै साता प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन्। यसबाट लगानीको थप वातावरण सिर्जना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भइ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ।

विहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक),२०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ। यी तीन वटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्नेछ।

सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाएको छ। सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ।

सरकारले यसअघि संघीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। घाटामा रहेको, रुग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताएका थिए।

उनले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्न निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भने। प्रतिपक्षी दलका सांसदले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए।

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ। सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ।

विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र संघीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सुत्रबद्ध गरेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ। सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०१३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ।

यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ।

यही चैत ६ गतेको राष्ट्रियसभाको बैैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ पारित गरेको थियो।

त्यसदिन ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशहरू सभासमक्ष टेबुल भएको थियो।

ती विधेयकमाथि शुक्रबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची भएपनि राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याउनुपर्ने भए पनि ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ भन्ने शब्द नराखिएकाले छलफल हुन नसक्ने भन्दै रेणु चन्दले नियमापत्ति गरिन्।

उनको नियमापत्तिपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नियमावलीमा भएका व्यवस्था बाझिएकाले केही समयका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको चैत ६ गतेको बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।

सोही दिन राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको चैत ३ गतेको बैठकमा सांसदले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखेका थिए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखेका थिए। त्यसदिनको बैठकको शुन्य समयमा समेत अधिकांश सांसदले सोही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने सरकारको तयारीको आलोचना गरेका थिए। उनले पछिल्लो समय जनता र सरकारबीचको दूरीलाई यसले अझ चर्काउन सक्ने भन्दै गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरे।

“मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, यतिबेला सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानूनी व्यवस्था गरेर सेवासुविधा दिने कुरा गर्ने ?”, उनले भने, “सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश अझ बढ्ने छ । सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।”

त्यसदिन सँंसदहरुले बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको झडपमा परी ४९ जना घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद सूर्यप्रसाद ढकालका अनुसार, विसं १९८० मा नेपालमा कारागार स्थापना भएको सो सुधार गृहमा महिलासँगै पाँच वर्षमुनिका ४२ जना आश्रित बालबालिका रहेको तथ्यांक दिए।

बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद हितराज पाण्डेले गत फागुन २८ र २९ गते गण्डकी एवं बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आएको असिनाबाट किसानलाई ठूलो क्षति भएको बताउँदै क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी संसद्मा जानकारी गराउन माग गरेका थिए।

बैठकमा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतत्तात्मक व्यवस्थाप्रति फैलाइएको गलत प्रचारका विरुद्ध सांसदले प्रतिवाद गरेका थिए। उनीहरुले मुलुकमा भ्रम र निराशाको खेती व्यापक रूपमा चलेको एवं कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग भइरहेकामा आपत्ति प्रकट गरे।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले २०६५ जेठ १५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछिको १५ वर्षपछि नेपालीको आय यो अवधिमा झण्डै तीनगुणा बढेको जानकारी दिएका थिए।

“आर्थिक विकासका साथसाथै लोकतन्त्रको महत्व बढी छ”, सांसद पन्तले भने, “राजाको ३० वर्षे पञ्चायतीकालभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा देशमा धेरै आर्थिक विकास र जनताको प्रगति भएको छ। त्यसैले राजाको पालामा र अहिलेको पालामा तुलना गर्ने हो भने अहिले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । तर, केही भएन भनेर जनतामा गलत भ्रम फैलाउने भाष्य बनाइएको छ।”

उनले थप अगाडि भनेका थिए, “तराईको भूमिपुत्रलाई राष्ट्रपति बनाइयो के बिग्रियो ?, सुदूर पहाडकी चेली राष्ट्रपति भइन् के बिग्रियो ?, भोलि, राई, लिम्बू वा कुनै समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति होला किन आपत्ति गर्नुपर्यो”

माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विरोध भइरहेकाले सरकारले जनताका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएकी थिइन्।

उनले राजतन्त्रवादीहरु व्यवस्थाकाविरुद्धमा लागेको उल्लेख गर्दै बेलैमा सचेत रहन र गणतन्त्रप्राप्तिका लागि भएका योगदानको सम्मान गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी थिइन्। सांसद सुवेदीले भन्नुभयो “यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजा ल्याउने सपना देख्न पाइन्छ तर राजतन्त्र फर्काउने कुरा सम्भव छैन। राजसंस्था फर्केला भनेर भ्रमको खेती गर्न पनि पाइन्न।”

त्यसदिनको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो।

यसैगरी चैत ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको बैठक बसे। त्यसदिन प्रतिनिधिसभाले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलसहित पारित भए।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठकले बैकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पेश भयो भने तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक छलफलसहित पारित ग-यो।