काठमाडौं। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देश भरि छरिएर रहेको राष्ट्रिय वनको अवस्था बारे चासो देखाएको छ। वन सम्बन्धि ऐन र भूमि सम्बन्धि ऐन पारित भएको एक हप्ता नबित्दै समितिले वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय वनका अद्यावधिक लगत माग्ने निर्णय गरेको छ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय वन भनि सूचीकृत भएका देश भरिका वनको हालको अवस्था, वनको नाप नक्सा, क्षेत्रफललगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो।

देशभरी सुकुम्बासी, बस्तिबिस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रममा परेको समाचारमा आउन थालेपछि समितिले चासो देखाएको छ। समितिले हाल वन नै रहेको, झाडी रहेको र अतिक्रममा पर्न सक्ने सम्भावना भएको वनको वर्गीकृत अवस्था पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ।

यस्तै समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले रोकेको कित्ताकाट सम्बन्धि निर्णय पुन बिचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारले स्पष्ट रुपमा कित्ताकाट रोकेको भने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भन्दै मालपोत कार्यालयहरुले कित्ता काट गरिरहेका छन्।

मालपोतको काम अपारदर्शी र जनताले समेत दुख पाएको भन्दै सांसदहरु दलबहादुर राना र सत्य नारायण खनालले कित्ताकाट रोक्न गरिएको निर्णय पुनविचार गर्न माग गरे। अहिले स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रि पदमा अर्यालले तात्कालीन मन्त्री गोपाल दहितको पालामा कित्ता काट नहुने सम्बन्धि निर्णयलाई सर्त सहित केही खुकुलो बनाएर खोलेका थिए। स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले यो खेतीयोग्य जमिन होइन भनि दिने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुँदै आएको छ।