काठमाडौँ । राजश्व छली गर्नेविरुद्ध कडा प्रावधानसहितको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले फितलो कानून र कानूनी छिद्र खोजेर राजश्व चुहावट हुने गरेको पाइएकाले कडा प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइएका हुन्।

सो विधेयकको जारी दफावार छलफलमा सहभागी सांसदका अनुसार कानूनमा रहने ‘सम्म, र, देखि वा’ जस्ता शब्दको सापट्टी लिएर राजश्व छली गर्नेहरूले छुट पाउँदै आएकाले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्यस्ता शब्द हटाउनुपर्ने र स्पष्ट कानूनी प्रावधान गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कानूनी छिद्र नै नभेटिने गरी प्रस्तावित विधेयकमा स्पष्ट भाषासहितको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बताए। उनले कम राजश्व तिर्ने वा राजश्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी कानूनबमोजिम तिर्नुु वा बुझाउनुपर्ने राजश्व नतिरे वा नबुझाएमा, कुनै पनि मालवस्तु वा सेवाको पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेमा वा छलेमा कारवाही हुने व्यवस्था रहेको बताए।

छलफलमा रहेको विधेयकमा राजश्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई शत्प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विधेयकमा रु ५० लाखसम्मको बिगोमा छ महीनासम्म कैद, ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको बिगोमा छ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि तीन करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु तीन करोडमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार कानून छिद्र खोजेर दश वटा व्याख्या गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि कडा कानूनी प्रावधान जरुरी रहेको छ। जारी छलफलमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पनि राजश्व छली गम्भीर अपराध भएकाले आफूले स्पष्ट व्याख्यासहितको कानून निर्माण होस् भनेर छलफल जारी रहेको बताए।

उनले कतिपय कानूनी व्यवस्थामा रहेको कमजोरी खोजेर कानूनको गलत व्याख्या गरेर दोषी उम्कने गरेको भन्दै त्यसलाई समेत विशेष ध्यानमा राखेर आफूहरूले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थामा मिहीन तवरले छलफल गरी रहेको उल्लेख गरे।

समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर तिर्ने विषयमा सरकारले नै स्वघोषणालाई प्रोत्साहित गरेको सन्दर्भमा आर्थिक अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत स्पष्टता जरुरी रहेको बताए। कम कर तिर्ने वा नतिर्ने प्रवृत्तिको निरुत्साहनका लागि पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी छ। समितिको अर्को बैठकमा उक्त विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी छलफल जारी रहेको सभापति दाहालको भनाइ छ।रासस