प्रचण्डको सरकारले भ्रष्टचारका मतियारहरुलाई धमाधम कारवाहीको दायरामा ल्याउन थालेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजु राणासहित बालकोटमा पुगे।

एमाले नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री तपाईंले नै जिम्मा लिनुहोस् जसरी भएपनि प्रचण्डको सरकार हटाउनु पर्‍यो नत्र हामीलाई सक्ने भए भनेपछि दुइै ठूला दलको सरकार बनेको थियो। दुई ठूला बनेपछि संबिधान संशोधन गर्ने भनिएको र सरकारको दुइतिहाइ पनि पुग्ने भएकाले निरासा जनतामा केही आशा पलाएको थियो।

तर हालसम्म संबिधान संशोधनको कुनै सुरसार नै भएन। यो सरकारको सरासर बेइमानी हो। जनताको आशा अनुरुप केही काम पनि भएन। सरकारले सुशासनको लागि कुनै कदम चालेन। किसानको हितमा र युवालाई स्वदेशमा रोकेर राख्ने कुनै कार्यक्रम पस्केन।

परिणामस्वरुप सरकारप्रति निरास युवाहरुको आकर्षण राजसंस्थाप्रति बढदै गयो। दुर्गा प्रसाईंको लघु बित्त, मिटरब्याजी तथा सहकारी पीडितको आवाज बुलन्दस्तरमा उठाएर जनप्रिय बन्दै गर्दा राजसंस्था स्थापना गराएर छोड्छु भनेर ठूलो समर्थन लिएर अघि बढ्दा राजाबादी राप्रपासहित धेरै समूह हौसिन थाले। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौं फर्किँदा एयरपोर्टदेखि निर्मल निवाससम्मको जनताको लावालस्कर देखेपछि सरकार निकै अत्तालिएको देखियो।

चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीको बिशाल जुलुससहितको आमसभा सुरु हुँदा जनताको ठूलो सहभागिता भइरहेको थियो। कतिपय आन्दोलनकारीको जुलुस ठाउँ ठाउँमा रोकिएका खवर पनि आएका छन्। तैपनि जुलुस शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आमसभामा परिणत भइसकेको थियो।

यसमा धेरै दर्शक रमिता हेर्न पनि गएका थिए। साथै राजावादीको ठूलो आमसभा बिथोल्न धेरै समूहको घुसपैठ गराइएको कुरा बाहिर आएको छ। शान्तिपूर्ण कार्यक्रम भनि राप्रपाका नेताले बारम्बार भनिरहेको देखिन्थ्यो।

कतै अलोकप्रिय हुँदै गएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झनै बदनाम गराएर एमाले पार्टीको भविष्य चकनाचुर पार्न कांग्रेस र माओवादीलगायतका पार्टीको योजना त होइन? प्रधानमन्त्री अलिक चलाख हुन नसकेको हो कि या राजावादीलाई अत्यन्त्र बद्नाम गर्न यी सबै गर्न गणतन्त्रबादीहरुको सल्लाह अनुसार यी सबै अप्रिय घटनाहरु भइरहेका छन्।

तर तीनकुनेको आमसभास्थल नजिकैको घरमा लुकेर रहेका प्रहरीबाट मञ्चमा टियर ग्यास धमाधम आउन थालेपछि नेताहरुसहित आन्दोलनकारीको भागदौड सुरु भयो। त्यसपछि दुर्गा प्रसाईं माथि पनि टियरग्यास तथा गोली चलाइएको तर गोली नलागेको अपुष्ट समाचार पनि बाहिर आएको र प्रसाईंले गाडी आफैं हाँकेर भागेर प्रहरी घेरबाट बाहिर भाग्न सफल भए।

यसमा सायद प्रहरीले उनलाई जोर जर्बजस्ती गरेर पक्राउ नगरी दिएको हो वा उनी भागे त्यो छुट्टै बिषय होला। त्यसपछि प्रहरीले फायर खोलेपछि केही भागे भने एकजना हिँडिरहेको निर्दोष ब्यक्तिको घाँटीमा गोली लागेर मृत्यु भयो र धेरै घाइते भए। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा जुन घरमा प्रहरी लुकेर टियर ग्यास हानिरहेका थिए।

त्यही घरमा एभेन्युजका पत्रकारले सबैको भिडिओ खिचिरहेका थिए। पछि त्यही घरमा आन्दोलनकारीले लगाएको भनिएको आगोबाट उक्त घरमा लामो समयसम्म आगलागी हुँदा पनि दमकल बोलाइएन।

अर्का एकजना पत्रकारले प्रहरीलाई त्यो घर माथि हाम्रो पत्रकार साथी छ उसलाई बचाइदिनुहोस् भन्दा प्रहरीबाट सहयोग नभएको टिभीमा प्रस्ट देखिन्थ्यो। पछि ती पत्रकार पूर्णरुपमा जलेको अबस्थामा फेला परेको समाचार आयो। यसबाट निज पत्रकार मारिनुमा षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ।

अर्कोतर्फ गोली लागेर मानिस ढल्न थालेपछि आन्दोलनकारीमा भागदौड हुनथाल्छ। ती हुलले आक्रोशित हुँदै गाडी नजिकैका मिडिया हाउस केही पार्टी कार्यलयमा तोडफोड तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट गरिए भने जडीबुटी जस्तो सरकारको अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगमा आगो लगाएर ध्वस्त पारियो।

यी सबै हुँदा त्यत्रा प्रहरीको उपस्थिति कतै देखिएन। यो सबै हेरिसकेपछि जनतामा सरकारप्रति आक्रोश मात्र होइन शंका पनि बढेको छ। कहीँँ सरकारकै लापरवाही वा संलग्नतामा यी सबै घटना भएका त होइनन्? जसबाट कार्यक्रम आयोजकका टाउकोमा दोष थुपार्न सजिलो हुनेछ भन्ने सोच थियो कि?

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार आन्दोलनकारी लगभग ४ हजारको संख्यामा थिए। तीनकुने क्षेत्रमा त्यो दिन प्रहरी लगभग ३ हजार रहको अनुमान छ। त्यत्रो प्रहरी र सशस्त्रको शक्तिले त्यति भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन? त्यसकारण सरकारले एउटा निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न किन अग्रसर भएको छैन?

कहीँ आफैं फसिन्छ भनेर त होइन? अर्कोतफ सरकार र सबै गणतन्त्रवादी सबै राजा ज्ञानेन्द्रको टाउकोमा दोष थुपारेर उम्किन खोजेका देखिन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले बोलाएको यो आमसभा हो? के उनलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरिएको थियो? कि उनले जनतालाई उकासेका थिए। बरु कार्यकर्ता उकास्ने नेता हुन्।

अर्कोतर्फ भृकुटी मण्डपमा प्रचण्डले बडो सानका साथ राजावादीलाई हत्यारा गुण्डा भन्दै गाली गरिरहेका थिए। जसको कारण १७ हजार जनता मारिए। त्यसमध्य पाँच हजारको जिम्मा प्रचण्डले लिएका थिए। फेरि १५ गते दुई बिरोधी समूहको आमसभा किन एकैदिन गर्ने स्वीकृति दियो सरकारले? यसमा कतै दुवै समूह भिडून् र बद्नाम गर्न पाइन्छ भनेर त होइन?

खासगरी कांग्रेसले चलाएको गृह प्रशासन कहिल्यै पनि सफल भएको देखिँदैन। २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा काठमाडौंमा कुनै ठूलो घटना नघटी सात जना मानिस मारिए। मधेश आन्दोलनताका कांग्रेसका गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाका पालामा गौरमा ठूलो हत्याकाण्ड भयो।

जसमा माओवादी भन्दै पहाडी मुलका ३० जना भन्दा बढी युवा युवतीलाई लखेटी लखेटी हत्या गरियो। त्यसमा प्रहरी मुकदर्शक मात्र भएर बस्यो। अहिले कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखक हाँसेर बेमतलबी बनेर जवाफ दिन्छन्।

तीनकुनेको घटनामा अनावश्यक टियर ग्यास चलाएर आमसभा भाँडिएको छ। त्यत्रो आगलागी, लुटपाट हुँदा प्रहरी सकृय भएर नियन्त्रणमा लागेको देखिएन। यसका लागि प्रहरीलाई कुनै आदेश चाहिँदैन। नयाँ आइजिपी गम्भिर रुपमा चुकेका देखिन्छन्।

ती कर्मठ पत्रकार जोगाउन व्यवसायी भाष्करराज कर्णिंकारले पत्रकारलाई जोगाइदउ भनी मन्त्री सचिव, आइजिपी, सिडिओलाई फोन गर्दा फोन रिसिभ नगरेको सुनियो। के यो सबै सुनियोजित घटना त थिएन भन्ने ठूलो शंका रहन्छ। त्यसैले सरकार न्यायिक आयोग शिघ्र बनाउने हो या अन्तर्राष्ट्रिय छानबीन आयोगलाई आउन बाध्य पार्ने हो? अहिलेसम्म प्रचण्ड मात्र हेगमा जानसक्ने संभावना रहेकोमा नेपालका अरु नेतापनि जाने हुन् की सरकारले बेलैमा सोचेर सही निर्णय गरौं।

कतै अलोकप्रिय हुँदै गएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झनै बदनाम गराएर एमाले पार्टीको भविष्य चकनाचुर पार्न कांग्रेस र माओवादीलगायतका पार्टीको योजना त होइन? प्रधानमन्त्री अलिक चलाख हुन नसकेको हो कि या राजावादीलाई अत्यन्त्र बद्नाम गर्न यी सबै गर्न गणतन्त्रबादीहरुको सल्लाह अनुसार यी सबै अप्रिय घटनाहरु भइरहेका छन्।

यी सबै गम्भिर बिषय छन्। त्यसैले यसको तथ्य छानबीन गरेर सही कुरा बाहिर आउने ब्यबस्था गरौं। नत्र छिट्टै अहिलेको व्यवस्था र नेताहरुको अवसान अबस्यमभावी देखिन्छ। त्यो भन्दा छिटो एमालेको पतोन्मुखतर्फ दौडिरहेको भान हुँदैछ।