काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा स्वीकार गरेको बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ६८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ को मूल समारोहमा उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र अधिकारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने भन्दै संविधानबाट नै सहकारीलाई छुट्टै पहिचान दिएको बताए।

उनले भने, ‘सहकारी आफैँमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान पनि हो। हाम्रो संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी न्यूनीकरण, आत्मनिर्भर, दीगो एंव समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र अधिकारमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने नीति अनुसार हामीले संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गरेर छुट्टै पहिचान दिएकाछौं।’

यस्तै, उनले सहकारीमा महिलाको ५६ प्रतिशत सहभागिता रहेको भन्दै यसले महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासलाई थप सार्थक बनाएको बताए।

उनले भने, ‘नेपालको सहकारी अभियानमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आवद्ध भएका छन्। सहकारीमा महिलाको ५६ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ। जसले महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासमा आफ्नो योगदानलाई थप सार्थक बनाएको छ।’

सोही समारोहमा मन्त्री बलराम अधिकारीले राज्यले सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बाहो भनेर अगाडिबढाएको नीति प्रमाणित गर्नको लागि सबै भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए।