काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले विधेयक नआउदै परिचयपत्र बाँड्ने काम भएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीले संसदको अपमान गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विधेयक नै नल्याईकन राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भईसकेको भन्दै यसप्रति सदन गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘यो विधेयक संगसंगै राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई ठेक्का व्यवस्थापन विधेयक २०७६ एउटा अंग बनोस भनेर जोडदिने हो भने मलाई लाग्छ गृहमन्त्रालयले गर्न खोजेको उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ । किन भने त्यसैको लागि जी टु जी मार्फत ठेक्का गरिएको छ।’

उनले लगभग ६÷७ अर्बको ठेक्का छ । र त्यो ठेक्का व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर विधेयक नआउँदै परिचयपत्र वितरण भईसकेको छ । सफ्टवेयर खरिद भईसकेको छ । विधेयक पास हुन्छ कि ? कि संसोधन हुन्छ कि ? फिर्ता हुन्छ कि ? केही जानकारी नभईकन काम अगाडि बढेको छ । यसरी अत्यन्तै संवेदनशील विषय उठेको छ । यसमा सदन गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

विधेयकहरुमा मन्त्रालयको शाखाले पछि निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ भनेर राख्ने गरिएको भन्दै उनले त्यस किसिमको व्यवस्था प्रति पनि आपत्ति जनाए। यो व्यवस्थाले मन्त्रालयभित्र लगेर सदनलाई बन्दगी राख्ने काम भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद भरत कुमार शाहले विधेयक आउनु पुर्व राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको आधार बारे प्रश्न गरे। विधेयक आउनु पुर्व वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनी प्रश्न गरे।

सांसद प्रेम सुवालले विधेयक पारित नहुदै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नु र त्यसैलाई विधेयकले समर्थन गर्नुले संसदको अवहेलना भएको धारणा राखे।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने जानकारीको एकिकृत सुचना संकलनको काम नहुदै परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिन्।

विधेयक नै नआउदै १५ वटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरणको काम सुरु हुनु तथा तथा कार्ड छाप्ने काम गरि सरकारले हतारमा काम गरेको टिप्पणी गरे।

सांसद सरिता गिरीले नागरिकताको समस्या समाधान नगरिकन र नागरिकता ऐन नल्याईकन यो विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिकको अपमान गरेको टिप्पणी गरिन्। नागरिकता बन्न नसकेका नागरिक राष्ट्रिय परिचय पत्रमाथिको पहुँचमा नपुग्ने भएकाले यसले नागरिकलाई विभेद गरेको उनको तर्क थियो।

सांसद उमाशंकर अरगरियाले नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा रहेको १ बर्ष भईसक्दा पनि त्यो विधेयकलाई अन्तिम रुप नदिई यो विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ती जनाए। उनले नागरिकता विधेयक कता हरायो भनी प्रश्न गरे।