काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति एवं प्रेस संगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिताबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चिकित्सकको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने उक्त संहिताको प्रावधानका सम्बन्धमा पनि पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए।

उनले सरोकार भएका पक्षसँगको संवादमार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा रहेको जानकारी दिए। यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भएको उहाँको भनाइ थियो।

प्रवक्ता शर्माले भने, “पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न काङ्ग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनुपूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको हाम्रो ठहर छ।”

काङ्ग्रेसले बजार मूल्य र स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको करले नागरिकलाई झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको जनाउँदै ‘जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने व्यावहारिक पक्ष बिर्सन नमिल्ने’ बताएको छ। काङ्ग्रेसले यसबारेमा तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

काङ्ग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विजयी देशभरिका नगरप्रमुख र उपप्रमुखसँग केन्द्रीय कार्यालयमा यही भदौ ११ गते ‘प्रशिक्षणात्मक अन्तरक्रिया’ गर्ने भएको छ। फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महीना पूरा हुँदा पनि उल्लेख कार्य गर्न नसकेको भनी टिप्पणी गरे।