काठमाडौं। सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो।

कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप शेयर आम नागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। रासससँग कुरा गर्दै उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केही शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

उनले भने, “सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।” टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ। शेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०।०३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टेलिकममा छ।

धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ। बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६६३ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। बजार पूँजीकरणमा सधैँ शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९९ अर्ब ४५ करोड बराबरको रहेको छ।

सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४÷७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ। कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ। अनुमतिपत्रबापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ।

आव २०७५÷७६ को वित्तीय विवरणअनुसार टेलिकमको नाफा २०७४÷७५ को तुलनामा सात अर्ब २७ करोड २७ लाखले घटेको छ । टेलिकमले आव २०७५÷७६ को एक वर्षमा रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ। यस्तो नाफा आव २०७४÷७५ मा रु १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनु पर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो। टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकले पाँच किस्तामा उक्त नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो ।

नाफा घट्नु र नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपरेको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ, “घिऊ कहाँ पोखियो दालमा ।” उहाँले संस्थाको समग्र हितलाई विचार गरेर मात्रै टेलिकमका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।

“हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी ल्याउन सक्छौँ । खासमा प्रविध र ज्ञान ‘शेयर’ गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासका निम्ति आफ्नो हितको संरक्षण र सुरक्षित गरेर मात्रै ल्याउँछौ । त्यसमा आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत हित संरक्षण गर्छौँ भने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषय पनि त्यसमा समेटिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल टेलिकमको चुक्ता पूँजी रु १५ अर्ब छ भने सञ्चित कोषमा रु ८६ अर्ब ७३ करोड १७ लाख राखिएको छ । टेलिकमले एक वर्षमा सेवा बिक्रीबाट रु ३६ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख कमाएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइस र एडीएसएलतर्फको आम्दानी घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।