काठमाडौं। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने प्रष्ट्याएका हुन्।

उनले सो कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करिव १ अरब ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराई दिन निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने तर्क गरे। तर श्रमिकहरुको ज्यालावापतको रकम भने मानवीय नाताले भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिव बेल्बासेले बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिए। सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दावीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयका पेश गरिएको छ। उनीहरुको भने भुक्तानी गर्न सरकार तयार छ।

सचिव बेल्बासेले सो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सृजना गरिएको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे। राजनीतिक रुपमा ती समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समय भित्रै सो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सचिव बेल्बासेको प्रतिवद्धता छ।

तर त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा उठेका प्रश्नको हल राजनीतिक रुपमै हुनुपर्ने सरकारको अडान छ। सचिव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग पेटी ठेकेदारले गरेको सम्झौता सरकारले कसरी हेर्न सक्छ ? भनि समितिका सदस्यहरुलाई नै प्रश्न गरे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकी काम नौं महिना बित्तिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको नौं महिना बित्दा पनि सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहेका उनले सो आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद बैठकले स्विकृति दिएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।

समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले सो आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी कसरी गर्न लागिएको सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए। उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।

समितिका सदस्यहरुले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दवाब दिईरहने र सरकार पनि मौन रहने हो भने सो आयोजनाको काम अघि बढन नसक्ने भएकाले सो समस्या समाधानका केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत पनि गराएका थिए।