नेपालगञ्ज। बाँकेको कोहलपुरसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपीआर) तयार भइसकेको छ।

सिमापारी भारतको रुपैडियाबाट कोहलपुरसम्म झण्डै साढे १८ किलोमिटर लामो दूरीको रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षवाट डिपीआर तयार गरिएको हो।

रेल सञ्चालनका लागि नेपालगञ्जको पश्चिम जयसपुर, इन्द्रपुर, गुरुवागाउँ, हवलदारपुर, रझेनाहुँदै कोहलपुरसम्म रेलको लिक विछ्याइने योजना रहेको रेल विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए।

यसअघि भारतको गोरखपुर र गोण्डाका प्राविधिक टोलीले सो रेल सेवा सञ्चालनका लागि सर्वे गरेका थिए। भारत उत्तर प्रदेशका इञ्जिनीयर दिनेशकुमार तिवारी र सन्तोष त्रिपाठीले एक महीना लगाएर सर्वेको काम गरेका थिए।

रेल गुड्ने लिकको रेखाकङ्नको काम सकेर प्राविधिक टोलीले लागत रकम, आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, रेल सेवाले छुने गाउँ तथा बस्तीको पहिचान लगायतका काम शुरु गरिसकेको छ।

प्रवक्ता चित्रकारले रेलमार्गको काम दुवै देशका प्राविधिकले आ-आफ्नो देशको सीमासम्म गर्ने बताए। “दुवै मुलुकततर्फको प्राविधिकको काम सकिएपछि रेलको लिक सीमासम्म जोडने योजना छ”, उनले भने। रुपैडिया—कोहलपुरसम्मको रेल सेवालाई नेपालगञ्ज—रुपैडिया सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (सुख्खाबन्दरगाह) सँग पनि जोडिने प्रवक्ता चित्रकारले बताए।

रेल र जाँचचौकी सञ्चालनमा आएमा नेपाल र भारतबीच हुने वस्तु आयात निर्यातमा धेरै ठूलो सहजता हुने र भन्सारको काम पनि प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने बताइएको छ। नेपालतर्फ प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात—निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न यो एकीकृत जाँचचौकी कोशेढुङ्गा सावित हुने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको विश्वास छ।

तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रेल निर्माण प्रक्रिया यो सरकारको पालामा शुरु गरिए पनि नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको नौ वर्ष वितिसकेको छ।

नौ वर्षअघि जाँचचौकी निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण र तारबार बाहेक खासै प्रगति भएको छैन। सङ्घीय आयोजना कार्यान्वय इकाई नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले भन्नुभयो, “जाँचचौकी भारत सरकारले बनाइदिने हो। हामीले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने भएकाले केही गर्न नसकिएको होे ।”

बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका—१६ जयसपुरमा सो जाँचचौकी निर्माणका लागि करीब ९२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको इञ्जिनीयर भुसालले बताए। उनले भने, “हामीले त्यहाँ केही कार्यालय संरचना निर्माण गरिदिएका छौं, त्यसबाहेक अरु खासै काम भएको छै्रन ।”

जाँचचौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्पmबाट हुने सम्झौता भएको छ। अहिले भारत सरकारले आप्mनो क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकीको संरचना निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ।

रेल सञ्चालन र जाँचचौकी निर्माणले नेपाल–भारततर्फ वस्तु आयात, निर्यात व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ।