काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरहको अपराध घोषणा गरी भ्रष्टाचारीलाई कठोर दण्ड–सजाय (कम्तिमा जन्मकैद र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने) व्यवस्था तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय संकल्पसहित सुरु गरेको अभियानको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त पार्टीले यस्तो माग गरेको हो।

त्यस्तै, उक्त पार्टीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छिटो–छरितो ढंगले टुंगो लगाउने सम्पूर्ण अधिकारसहित स्वायत्त प्रकृतिको विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने र भ्रष्टाचार प्रकरण र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु (पंचायती शासनकालदेखि हालसम्म) को सम्पतिबारे स्वतन्त्र ढंगले छानबिनका लागि शक्तिशाली नागरिक छानबीन आयोग गठन गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ।

स्थापनाकाल देखिनै भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, निर्मूल गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता दृढतापूर्वक बोक्दै आएको महासचिव केशव सूर्यवंशीले जनाए।

उनले यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरुले सभा, सम्मेलन र निर्वाचनहरुमा भ्रष्टाचार देशद्रोहसरहको अपराध हो र यसको वैधानिक उपचारका लागि संबैधानिक/कानुनी रुपमै कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था अनिवार्य रहेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको पनि सुनाए ।

पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार उक्त पार्टीले गत सालको असोज २ गते नेपाल सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट ३९ बुँदे ज्ञापन पत्रमा समेत उक्त विषय महत्वका साथ उल्लेखित गरिएको थियो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा जटील र विकराल समस्याको रुपमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई जरै देखि उखेलेर फाल्ने राष्ट्रिय ईच्छा शक्ति नभई समृद्ध नेपालको निर्माण हुँदैन भन्ने सत्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ। यस्तो परिस्थितीमा सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध उठ्नु पर्छ भन्ने गम्भिर दायित्वबोध गरोस् भन्ने आव्हान गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प सहित गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ २०७६) देखि सो अभियान प्रारम्भ गरिएको आज सयौं दिन पुगेको छ ।’

भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणका लागि उच्च नैतिक बलयूक्त राजनीतिक नेतृत्व र संगठन अनिवार्य रहेको तथ्यप्रति आफूहरुको पार्टी सधै प्रष्ट, सचेत र प्रतिबद्ध रही आएको पनि महासचिव सूर्यवंशीले सुनाए। उनले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध सघर्षका लागि राज्यले कडा कदम यथाशिघ्र चाल्नु अनिवार्य भैसकेको आवश्यकता औंल्याए।

पार्टीले देश आत्मनिर्भर नहुँदासम्म सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता÷पारिश्रमिक लिन नपाउने वा स्वयमसेवकको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, अहिले प्रचलित निर्वाचन प्रणाली अति खर्चिलो, बोझिलो र अनुत्पादक भएकोले यसको विकल्प खोजिनुपर्ने पनि पार्टीले माग गरेको छ ।