काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थलमा काम बन्द गराउने गरि आन्दोलनमा उत्रिएका पुरानो ठेकेदार कम्पनीमा काम गरेका मजदुर–कर्मचारी र प्रहरीबीच बिहीवार झडप भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

आफै आर्थिक सङ्कटमा परेपछि आयोजना छाडेर हिडेको इटालीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग करार सम्झौता गरि काम गरेका कर्मचारी, मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूले बुधवारदेखि आयोजनास्थलमा अवरोध सिर्जना गरेका थिए।

ती आन्दोलनकारी र त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रहरीबीच दिउँसो झडप भएको सिन्धुपाल्चोककी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङ्गले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘उहाँहरू निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढ्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा ढुङ्गामुढा भयो। त्यसलाई रोक्न प्रहरीले केही सेल अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपर्‍यो। त्यसले गर्दा झडपको स्थिति सिर्जना भयो।’ उनले आन्दोलनकारीसँग वार्ताको पहल भइरहेको बताइन्।

गोली चलाएको आरोप
चेम्जोङ्गले भनिन्, ‘मैले खानेपानी मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिरहेकी छु। चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने आशा गरेका छौँ।’ आन्दोलनकारीले भने प्रहरीले अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली पनि प्रहार गरेको दाबी गरे। तर स्थानीय प्रशासनले प्रदर्शनकारीको आरोपको खण्डन गरेको छ।

बिहीवार आन्दोलनस्थलमा रहेका मेलम्ची आयोजनाको निम्ति सीएमसीको मानव संसाधन प्रबन्धक रहेका देवीरमण अधिकारीले प्रहरीले गोली चलाउँदा दुईजना व्यक्ति घाइते भएको बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेम्जोङ्गले भने दुईजना घाइते भएपनि गोली लागेर नभइ अश्रुग्यास प्रहारबाट घाइते भएको बताइन्।

आन्दोलनको कारण
सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेको छ। तर पुरानो ठेकेदार कम्पनीले कर्मचारी, मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेकाले भन्दै उनीहरूले बुधवारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

आर्थिक समस्यामा परेपछि गत वर्ष पुष १ गते इटालियन कम्पनी सीएमसीले उक्त आयोजना छाडेर जाने निर्णय गरेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। अधिकारीहरूले सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गर्ने कर्मचारी, मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन्।

कानुनी अस्पष्टताका कारण त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ।

अवरोध
संघीय संसद्‌को लेखा समिति बैठकमा बुधवार खानेपानी तथा सरसफाइ सचिव माधव बेल्बासेले अहिलेको मुख्य जटिलता भनेकै सीएमसीले दिन बाँकी रकम कसरी भुक्तान गर्ने भन्ने रहेको बताएका थिए। उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सीएमसीलाई सामान आपूर्ति गरेकाहरू र सहायक ठकेदारलाई कसरी भुक्तानी दिने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा विभिन्न खाले अवरोधहरू भइरहेका छन्। अहिलेको मुख्य समस्या नै त्यही हो। यो समाधान गर्न सकियो भने आयोजना समयमै पूरा गर्न सकिन्छ।’

त्यसको निम्ति कानुनी जटिलता देखिएको उनले बताएका थिए। सचिव बेल्बासेले त्यो गाँठो फुकाउन सरकारले कूटनीतिक पहल समेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने औंल्याए। तर श्रमिकको ज्याला दिन सरकारले पहल सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामी छ सय ८० जना श्रमिकको ज्याला तीन करोड दुई लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप प्रदान गर्ने प्रक्रियामा छौँ। सहायक निर्माण कम्पनीको भुक्तानी चाहिँ जटिल छ।’

अध्ययन आवश्यक
उनीहरूले गरेको सम्झौता कतिको थियो र कसरी भुक्तानी दिने भन्ने सर्त थियो भन्ने यकिन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै बेल्बासेले त्यसका लागि अध्ययन नै आवश्यक पर्ने बताए।

उनले समितिलाई श्रमिकको ज्याला दिन सकिने जानकारी गराएपछि सीएमसीसँग सम्झौता गरेर काम गरेका कर्मचारी र मजदुरहरूले भने सरकारले अघि बढाएको योजना आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन्। उनीहरूले बुधवारदेखि नै आफूहरूले आयोजना स्थलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्।

मेलम्ची आयोजनाको निम्ति सीएमसीको मानव संसाधन प्रबन्धक रहेका देवीरमण अधिकारीले सबै कर्मचारी र कामदारलाई भुक्तानी नदिने सरकारको मनसाय देखिएको दाबी गरे। उनले बिहीवारको घटनाले सरकार दमनमा उत्रेन लागेको देखाएको भन्दै आन्दोलन नरोक्ने बताए।

कर्मचारी र मजदुरको सङ्ख्या
उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सीएमसीले छाडेर जाँदा तलबी कर्मचारी र कामदारको सङ्ख्या आठ सय २८ थियो। उनीहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम आठ करोड ७४ लाख रुपैयाँ हो। तर सरकारले कसरी छ सय ८० जनाको मात्र भुक्तानी गर्न मिल्छ?’

सरकारले कर्मचारी र मजदुरले पाउनु पर्ने पूरा रकम भुक्तानी नगरि आधारभूत तलब मात्र भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यो आफूहरूलाई त्यो मान्य नहुने उनको भनाइ छ। कर्मचारीहरूका अनुसार सीएमसीले कर्मचारी र मजदुरलाई दुई देखि तीन महिनाको तलब दिन बाँकी छ।

त्यस्तै सञ्चयकोष र अन्य सुविधा भने पाँच महिनासम्मको बाँकी छ। तलब बाँकी रहेको महिनामा अतिरिक्त काम गरे बापत पाउने रकम पनि कर्मचारीले पाएका छैनन्। उनीहरूले सीएमसीले बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकमबाट सरकारले जफत गरेको चार अर्ब १० करोड रुपैयाँबाटै आफ्नो भुक्तानी दिन माग गरेका छन्।

आन्दोलन
अधिकारीले भने, ‘हामीले सरकारसँग छुट्टै रकम माग गरेका होइनौँ, सीएमसीबाटै जफत गरिएको रकमबाट भुक्तानी दिन भनेका हौँ।’

आपूर्तिकर्ता र सहायक निर्माण कम्पनीहरूले पनि आफूहरूको पनि रकम भुक्तानी नभइ काम सुरु गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले कर्मचारी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र सहायक निर्माण कम्पनीको गरि करिब एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

सीएमसी मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका एकजना सहायक निर्माण कम्पनीका सञ्चालक किरण थापाले भने, ‘हामीले विकल्प नै नभएकाले आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ। सरकारले माग पूरा गरेन भने हामी काम बन्द गराउन बाध्य हुनेछौँ।’

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले मेलम्चीमा हेडवर्क्स तथा सुरुङका केही अन्तिम वा फिनिशिङका काम बाँकी छन्। हेडवर्क्स भनेको नदीबाट पानी फर्काएर सुरुङभित्र ल्याउने काम हो जसका लागि खोलामा सानो बाँध बनाउनुपर्छ।

त्यसका अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यकामा पाइपलाइन जडान तथा सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधनस्थलको काम पनि जारी नै छ।

सीएमसीले आयोजना छाडेर गएपछि कर्मचारी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र सहायक निर्माण कम्पनीको माग समाधान गर्न सुझाव दिन गठित समितिका संयोजक समेत रहिसकेका जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख गोपाल तामाङले भने समस्या समाधानका लागि छलफल अघि बढाइएको बताएका छन्।

आयोजनास्थल रहेको सिन्धुपाल्चोकका सांसद्‌हरूसँग पनि छलफल भइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सबैको समस्या सुनेर समाधान गर्दै सम्पन्न गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौँ।’ कर्मचारी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नै आफ्नो संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पाँच बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिए।

उक्त प्रतिवेदनमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको र त्यो गठन गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए। उनले भने, ‘तर हालसम्म उक्त प्राविधिक समिति कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको हो। सरकारले त्यसतर्फ चाँडै ध्यान दिन्छ भन्ने लागेको छ।’

बाँकी कामको जिम्मा दिइने भनिएको चिनियाँ कम्पनीले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका बेला सिन्धुपाल्चोककी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने आफूहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गराउने बताइन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङ्गले भनिन्, ‘अहिलेसम्म उहाँहरूले हामीसँग शान्ति सुरक्षाको माग त गर्नु भएको छैन। तर हामी शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रतिबद्ध छौँ।’

समिति गठन
यसैबीच खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले बुधवार सीएमसीबाट रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र सहायक निमार्ण कम्पनीहरूको मागबारे अध्ययन गर्न एउटा प्राविधिक समिति गठन गरेको जनाएको छ।

बुधवार साँझ एउटा वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रालयलले खानेपानी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको जनाएको हो। उक्त समितिले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र सहायक निमार्ण कम्पनीहरूको मागबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ। उक्त समितिमा कानुन एवम् लेखाका विज्ञहरू पनि सदस्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। (बीबीसी नेपालीबाट साभार)