काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले संविधानको मर्म र भावना, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताका दैनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दियाे।

कांग्रेसको मंगलबार राति सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा आसिनहरूमा संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। बैठकबाट पारित सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको समसामयिक प्रस्तावमा जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने भन्दै सचेत गराइएको छ।

आफ्ना असफलता र कमजोरी छोप्न प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तासीन नेताहरू संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेको भन्दै सबै पार्टीलाई एक हुन आहृवान गरिरहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै सहमहामन्त्री महतको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर, जनताको वितृष्णा सरकारसँग भएको र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकोले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्नेतर्फ पनि हामी सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरू सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको वितृष्णालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीको रूपमा चित्रित गर्न उद्दत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

सरकारका असफलता र कमजोरीहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्ने सुनियोजित क्रियाकलापप्रति समयमै सचेत हुन कांग्रेसले सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरू सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको वितृष्णालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीको रूपमा चित्रित गर्न उद्दत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसले सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै मुलुक बाहिरबाट पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्न मिल्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनियता खतरामा पर्ने कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसले वर्तमान सरकारको कार्यकालमा भएका ‘वाइड बडी’ तथा ‘न्यारो बडी’ हवाइजहाज काण्ड, सुन काण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, विराटनगर जुट मिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरणमा भएको धाँधली र अनियमिततामाथि छानविन गरी कारबाहीको मागसमेत गरेको छ ।

कांग्रेसले संविधानको भावना र मर्म विपरीतका विधेयकहरूलाई तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसद्मा पेस गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनमा द्वैध चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेको छ। ‘उक्त संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर, निर्वा्चित हुन ठूला कुरा गर्ने र निर्वाचित भएपछि ती विषयहरूलाई बिर्सेर सत्तामा जान जे पनि गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरूको द्वैध चरित्रप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बैठकबाट पारित सामसामयिक प्रस्ताव पत्रकारमाझ सुनाउँदै सहमहामन्त्री महतले भने ।

कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म्विपरीत अघि सारिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधानले दिएको अधिकारलाई संकुचित गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप स्वीकार्य नुहेन स्पष्ट पारेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको आरक्षण सुनिश्चित गराउन तथा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई दिइएको अधिकार संकुचन गर्ने कुनै पनि काम नगर्नसमेत कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले आमनिर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुमा मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पतिहरुको चरम दुरुपयोग, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणमा देखिएको भेदभाव र ढिलासुस्ती तत्काल बन्द गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

नागरिकको धार्मिक आस्थाअनुसार धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता र सनातन धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्थाको पालना गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याका दोषीलाई अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकार नै बलात्कार र हत्याका दोषीलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको आशंका गरेको छ ।

‘दोषीलाई तत्काल न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशमा बढ्दो असुरक्षा, हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटनाहरू, हिंसात्मक द्वन्द्वको पुनरावृत्तिलाई अन्त्य गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’