काठमाडौं। सरकारले रु ११ अर्ब ५० करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।

‘फुड सेफ्टी एण्ड एग्रिकल्चर कमर्सलाईजेशन कार्यक्रम’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड र ‘रुरल इन्टरप्राइज फाइनान्सिङ परियोजना’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले उक्त वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्। भदौ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको २५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि २६०, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ५६, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि २७२ र सोही मन्त्रालयअन्तर्गत ‘लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’का लागि १९, शिक्षा ज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि ५८, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि ६५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

जग्गा प्रकरणसम्बन्धी छानबिन समितिको म्याद थप

सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को छानबिन समितिको म्याद थप गरिएको छ ।

असोज २८ सम्म रहने गरी दुई महीनाका लागि म्याद थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए। सीआईबीको छानबिन समितिको म्याद साउन २८ मा सकिएको थियो । नेपाल सरकारको गत फागुन २८ को निर्णयबमोजिम जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

यस्तै नेपाल सरकारको गत चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार विराटनगर जुट मिलको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको म्याद भदौ १७ देखि एक महीनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा, काभ्रे गरी सात जिल्लामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकोमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा)को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

वन प्रयोग गर्न अनुमति

सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न १० वर्षका लागि दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको तिमिलेस्थित ३.९३५ हेक्टर र सम्राट सिमेन्टका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न सोही गाउँपालिकाको थारागाउँस्थित पाँच हेक्टर जमीन १५ वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणलाई बुटवल (गोरुसिङ्गे–लुम्बिनी) १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको संरचना विस्तार गर्न २५ वर्षका लागि रुपन्देहीमा शून्य दशमलव ४८ हेक्टर र प्राधिकरणको बुर्तिवाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिङ्गे १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि कपिलवस्तुका विभिन्न क्षेत्रमा १६।७६१ हेटर वन क्षेत्र २५ वर्षका लागि दिइने निर्णय सरकराले गरेको छ ।

शहीद घोषणा

सरकराले कर्तव्य पालनका सिलसिलामा शहादत प्राप्त प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई शहीद घोषणा गरेको छ । उनका परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख दिने सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। केही महीनाअघि भोजपुरमा भएको कारवाहीमा नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको थियो । सो क्रममा चन्दका एक कार्यकर्ताको समेत मृत्यु भएको थियो ।

पाँच करोडको ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष मनाउने इन्द्रजात्रा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापनकाल लागि ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषको रकम रु पाँच करोडको हुने सरकारले जनाएको छ ।

कोषमा सङ्घीय सरकारबाट एक करोड ५० लाख, प्रदेश नं ३ सरकारबाट रु एक करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट रु दुई करोड र गुठी संस्थानबाट रु ५० लाख योगदान गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

यस्तै सरकारले हुलाक सेवा विभागअन्तर्गतका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीको तलब साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवाको सामूहिकीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदमा प्रमुख सचिव तोयानाथ ज्ञवालीलाई बढुवा गरी प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवाको समूहिकीकरण (क्लष्टर)तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ऋषिराम शर्मा र रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गरिएको छ । सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (दोस्रोे संशोधन) कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा खाँदबारी किमाथाङका सडकको १४ किमि चट्टानी खण्डलाई निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आवश्यक पर्ने १५ वटा राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । रासस