काठमाडौं। ‘विदेशी ज्वाइँ’ लाई अंगीकृत नागरिकता कति समयपछि दिने भन्ने विषयले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको छ।

सांसदहरु विगतमा जस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानका सन्दर्भमा विभाजित भएका छन्। सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कति समयपछि नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता) दिने भन्ने विषयमा आआप्mनो तर्क गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

अहिले विदेशी बुहारीले बिहे गरेर आएलगत्तै विवाह दर्ताको आधारमा नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सत्तारूढ दलका केही सांसदहरूले भने एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेबारे कडा प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्। नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने वैवाहिक अंगीकृतलाई अहिलेकै प्रावधानअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छ। कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै नदिने प्रावधान राखे भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिने तर्कसमेत गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि बिहे गरेर आएको १५ वर्षपछि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएको छ।

समितिमा नागरिकता विधेयकको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारले तत्काल ‘विदेशी ज्वाइँ’ लाई अंगीकृत नागरिकता दिन नसकिने अडान राखेको छ। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले तत्काल विदेशी ज्वाइँलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा महिला सांसदहरुले छोरीले विवाह गरेर ल्याएका ज्वाइँलाई पनि विदेशी बुहारीलाई जसरी नै अंगीकृत नागरिक दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका बेला गृह सचिव राईले त्यसका लागि हतारिएर तत्काल निर्णय गर्न नसकिने बताए।

उनले नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकलाई विवाह गरेर ल्याएमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने तर महिलाले विवाह गरेर विदेशी पुरुष ल्याएमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न त्यसको असर बारे कम्तीमा पनि चार वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको समितिलाई जानकारी गराए।

बैठकमा समितिकी सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले समानता, न्याय र विभेदरहित कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि महिलाले विवाह गरेका ल्याएका विदेशी नागरिकलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने अडान राखेकी थिइन्।

गृहमन्त्री प्रेमकुमार राईले नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकलाई विवाह गरेर ल्याएमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने तर महिलाले विवाह गरेर विदेशी पुरुष ल्याएमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न त्यसको असर बारे कम्तीमा पनि चार वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको बताए।

उनले संविधानमा पनि समानताको हकको प्रत्याभूति गरिएकाले पुरुषले विदेशी विवाह गरे नागरिकता पाउने तर महिलाले विवाह गरेर ल्याएका पुरुषलाई नागरिकता दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताइन्।