काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालभित्र संविधान संशोधन नगर्ने संकेत गरेका छन्। नयाँ बन्न लागेको संसद भवनको शिलान्यास गर्ने क्रममा उनले यस्तो संकेत गरेका हुन्।

उनले प्रस्ट रुपमा यसबारे केही भनेनन् तर उनको भनाइबाट उनको कार्यकालभित्र संविधान संशोधन नहुने संकेत भने बुझ्न सकिन्थ्यो। शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यही भवनबाट ठूला निर्णयहरु गरिने बताए।

‘यहाँ आएपछि यहीँबाट ठूला ठूला निर्णयहरु गरिनेछन्’ प्रधानमन्त्रीले भने,  ‘संविधान संशोधन लगायतका ठूला निर्णयहरु आफ्नै भवनमा आएर गरिनेछ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइको अर्थ खोज्दा यो बन्न लागेको भवनमा नआउँदासम्म संविधान संशोधनको विषय अगाडि नबढ्ने संकेत बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अहिले दोस्रो वर्ष चलिरहेको छ।

यो भवन बन्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने अनुमानसहित निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। यही हिसाबले यो भवन निर्माण सकिएर यहाँ संसद बैठक हुने बेला यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै अन्तिम अवस्थामा हुनेछ। सम्भवतः त्यतिबेला अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुनेछ र निर्वाचनको तयारी अघि बढिसकेको हुनेछ।

यसरी अर्को निर्वाचनको मिति तोकिइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयले संसद बैठकमा प्रवेश पाउला र पारित होला भन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। निर्वाचनको मुखमा आइपुगेका बेला निर्वाचनपछि आफ्नो हैसियत के होला भन्ने दलहरुलाई प्रस्ट नहुने हुँदा दलहरु यस विषयमा सहमतिमा आउलान् भन्न सकिन्न।

प्रतिनिधिसभामा नेकपासँग दुई तिहाइभन्दा थोरै मात्र कम बहुमत छ। यस्तोमा नेकपाले केही सांसद वा साना दललाई मात्रै विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न त सक्छ । तर, संविधान संशोधन नेकपाको एजेण्डा नै होइन ।

संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा मधेशवादी दलको हो । यस्तोमा ती दलहरु निर्वाचनको मुखमा यो विषयमा सहमतिमा आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यस्तो स्थितिमा संविधान संशोधनको जिम्मेवारी अर्को चुनावपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभालाई हस्तान्तरण हुनेछ ।