काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताका हकमा ‘जुनसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थालाई’ नछाडिने बताएका छन्।

मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्नुअघि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै बक्यौता समेत उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि बीबीसीले उनलाई त्यो काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर सोधेको थियो।

बीबीसी नेपाली सेवाको ‘नेपाल सन्दर्भ’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए। ‘सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यसबारे भन्छौँ। तर जो जसको बाँकी छ ती सबैले तिर्नुपर्छ।’ तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उठाउने भनिएको बक्यौता स्वयम् उनीसँग लिने वा सरकारसँग भन्ने बिषयमा मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट बताएनन्। ‘त्यो हामीले निर्णय गरेपछि बताउँछौँ।’

यसअघि नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि ६ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तिनका सुझाव समेतलाई हेरेर पछिल्लो प्रतिवेदनलाई ‘अन्तिम’ बनाउने भट्टराईले बताएका छन्।

यसमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा जाने र रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा उठाइएको छ। तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

तर त्यसको प्रारूपबारे निगमका लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाई छ। ‘नेपाल सरकारको विगत लामो समयदेखिको निर्णयको निरन्तरता नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र दीर्घकालिन हिसाबले रणनीतिक साझेदार खोज्ने भन्ने छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने।

प्रतिवेदनमा सुझावहरुः

• निगमको वर्तमान अवस्था हेर्दा चालु र दीर्घकालिन दायित्व पूरा गर्न सक्ने नदेखिएकाले लगानीकर्ताको ऋण जोखिममा छ। जसले गर्दा निगम सुधारको थप प्रयासले गति लिने अवस्थासम्म कम्तीमा ६ महिनाको लागि ऋणको भुक्तानी प्रकृया पुर्नसंरचना गरी अर्को व्यवस्था भएपछि भुक्तानी नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
• निगमको हालको व्यवस्थापनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यलाई हाँक्न सक्ने देखिएन। व्यावसायिक योजना, दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने सक्षमता र तत्परता दुवै देखिएन। जसका लागि निगमको व्यवस्थापकिय सुधार आवश्यक छ।
• रणनीतिक साझेदार खोज्दा कोड सेयर मार्फत् तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा बजार विस्तार गर्न सक्ने र आवश्य परेमा लगानी समेत गर्न सक्ने खोज्नुपर्नेछ।
• संस्थागत पुर्नसंरचनाका लागि निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिनुपर्दछ।
• हाल सेवा सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रको लाभ(हानी मुल्याङ्कन नगरिएकाले तत्कालै निगमका गन्तव्यहरूको लाभ(नोक्सानी मुल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ।
• निगमको उडानहरू नियमित नहुँदा वायुसेवा प्रति नै विश्वास गुमेको छ। गन्तव्यसँगै जहाजका प्राविधिक क्षमता र सङ्ख्याको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
• सहजै उडान तालिका हेर्न मिल्ने र टिकेट काट्न सकिनेजस्ता सामान्य सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
• निगमको गोपनियता प्रणाली निकै कमजोर भएकाले उच्च तहका व्यावसायिक निर्णयहरू चुहिने गरेकोले आन्तरिक सञ्चार प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• लगानी संरचनामा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिसत सेयर, ३५ प्रतिसत नेपाली लगानीकर्ता वा विदेशी साझेदारका लागि, ६ प्रतिसत पर्यटन व्यवसायी र ५ प्रतिसत सर्वसाधारणका लागि राख्न सकिने सुझाइएको छ।
• कम्पनीको ढाँचामा जाँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्नुपर्नेछ।
• विमानसेवाले नै टुर प्याकेज, हेलिकप्टर सेवा, फ्लाइट तालिम, विस्तारित पार्किङ् क्षेत्र ९ह्याङ्गर०जस्ता अतिरिक्त सेवा र पूर्वाधार थप्न आवश्यक देखिन्छ। (बीबीसी नेपालीबाट)