काठमाडौं। राष्ट्रियसभाबाट संशोधन सहित प्राप्त विभिन्न ३ वटा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५, राहदानी विधेयक २०७५ र भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सहित स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ र राहदानी विधेयक २०७५लाई बैठकले सर्वसम्मति स्वीकृत गरेको थियो भने भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो।

भूमि विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको छ। भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद र राजपाका सांसदहरुले सुकम्बासीको नाममा राज्यको जग्गा बाड्ने ढंगले नीति बनाइएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

उनीहरुले भूमि नीति बनाउन खोजेको कि सर्वसाधरणलाई भूमि विहीन बनाउन खोजेको भन्दै मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।  सांसद लक्ष्मी परियाले भू–माफियालाई उकास्ने गरि सरकारले सार्वजनिक जग्गा मास्ने गरि ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गरिन्।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक जग्गा मास्ने ऐनले मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा पछि पर्ने भन्दै पुर्नविचार गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे।
सांसद पुष्पमा भुसालले पर्ती, ऐलानी र गौचरण मास्ने र राज्य नियन्त्रण गरेर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाड्ने मनसायले सरकारले ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गरिन्।

सांसद एकवाल मियाँले बन क्षेत्रको भूमि प्रयोगको सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

सांसद संञ्जय कुमार गौतमले ठूला ठूला जग्गा जमिनहरु कम्पनी र उद्योगका नाममा गरी पूँजीपतिहरुलाई संरक्षण गर्ने र मध्यमवर्गिय किसानलाई मार्ने गरि नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने कामलाई संघीय संसदले औपचारिकता दिने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

सासद प्रमोद शाहले बन ऐनले गरेको व्यवस्थासंग बाँझिने गरी बन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीका लागि एक पटकका लागि जग्गा दर्ता गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएको भएपनि उद्योगीलाई हदबन्दी नलगाउने व्यवस्थाले सामाजिक न्याय कायम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरे।

विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरि विधेयक ल्याइएको दाबी गरिन्।

सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले कम्पनी वा उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सीमा निर्धारण गर्दा उद्योगहरु फस्टाउन नसक्ने भएकाले जमिनसंग जोडिएर आएका गुनासालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत रुपमा लचिलो भएको उनले बताइन्।