काठमाडाैँ । सरकारले चाडबाडको समयमा उपभोक्ताको मागलाई हेरेर चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारी कम्पनीमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ।

भदौ अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी अयात गर्न स्वीकृति दिएको हो।

चाडपर्वको समयमा व्यापारीले चिनीको कृत्रिम अभाव देखाइ मूल्यवृद्धि गर्नसक्ने भन्दै सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सरकारी कम्पनीमार्फत चिनी आयात गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

बैठकले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकनसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहभागिताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका श्रमिकको बाँकी ज्याला सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गरी हिसाब मिलान गर्ने गरी राहतस्वरुप भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। बैठकले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये साविक बलम्बु गाविस वडा नं ६ (क) को अधिग्रहण भएको कित्ता नं १०१२ को बाँकी रहेको एक आना दुई पैसा दुई दाम क्षेत्रफल जग्गासमेत अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ।

दुई सय ८२ को कैद मिनाहा

सरकारले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम विभिन्न अपराधमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका २८२ को कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

कैद भुक्तान गरिरहेका भीमबहादुर शेर्पालगायत कैदीको कैद, दण्ड, जरिवाना, बिगो, सर्वस्व र बाँकी कैद तथा सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

बैठकले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम आज राति १२ बजेदेखि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

यसैगरी संविधान दिवसका दिन हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्रहालय, पाटन सङ्ग्रहालय र राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुरमा प्रवेश निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।

अधिकारी सहायक रथीमा बढुवा

सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानी यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। उनी तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए।

सहायक रथीको विशेष पद (चार वर्षका लागि) सिर्जना गरी अधिकारीलाई पदोन्नति गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए। यसैगरी प्राविधिक प्रमुख सेनानीद्वय बानिरा थापा र अमुल कार्की ढलीलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा मध्यनेपाल नगरपालिका–१, लमजुङका प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कायममुकायम प्रमुख सचिव तोयम रायलाई बढुवा गरी ३ नं प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर)तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा प्रथम श्रेणीका अधिकृत शिवहरि शर्मालाई बढुवा गरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।

बैठकले अतिरिक्त समूहमा रहेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका ऋषिराम शर्मालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत र रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव (सिँचाइ) मा सरुवा गरेको छ।

बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४९ राजपत्राङ्कित अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। चालू आवकै लागि बालसुधार गृह र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्तर्फ शाखा अधिकृतको छ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

जसअन्तर्गत बाल सुधार गृहहरु रुपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्साका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका चार र परिषद्तर्फ कर्यक्रम अधिकृत एक र बाल संरक्षण अधिकृत एक दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो।

बैठकले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’ आँखा उपचारमा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको डा सन्दुक रुइतलाई पाँच लाख र ‘राष्ट्रिय प्रतिभा अनुदान सहयोग’ रदी मियाँ र विकल्प ढुङ्गानालाई जनही रु दुई लाख ५० हजार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ र तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा वनप्रवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।

रेल्वे ऐन, २०७६ र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को मस्यौदा विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यसैगरी दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चको पाँचाँै अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनका लागि रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यही असोज २२ र २३ गते नेदरल्याण्डको आइन्डहोबेन शहरमा हुने ‘म्याप एक्स्पो २०१९’ र आगामी फागुन २ देखि ५ गतेसम्म जर्मनीमा न्युरेम्बर्ग शहरमा आयोजना हुने ‘बायोफ्याच–२०२०’ मेलामा सहभागिता जनाइ नेपाली प्रशोधित जडीबुटी, मसला र कृषिजन्य वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसाद तथा प्रवद्र्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सहभागी हुने उद्योगी व्यवसायीको स्टल व्यवस्थापनका लागि मात्र आवश्यक पर्ने ६६ हजार ८५५ यूरो उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।