रुपन्देही। तिनाउ नदीमा वर्षेनी पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ। पानी सुक्दै जाँदा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या देखापर्न थालेको छ। हिजोआज रुपन्देहीका अधिकाँश क्षेत्रमा ह्याण्डपम्प र ट्युवेलहरु सुकेका छन्।

सुक्दै गएको तिनाउमा पानीको मात्रा बढाउने उपयुक्त विकल्पको रुपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ। वर्षात्को यो समयमा पनि तिनाउ नदीमा कमिला हिँड्ने अवस्था छ।

तिनाउमा अहिले पानीको मात्रा निक्कै कम छ। विकसित हुँदै गएको बुटवल र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि एक मात्र विकल्प कालीगण्डकी डाइभर्सन नै रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुने र विद्युत्को उत्पादनसमेत बढ्ने दावी विज्ञहरुको छ। त्यसैले यसलाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा अथ्र्याइने गरिएको छ।

तिनाउ नदीका विषयमा लामो अध्ययन गर्नुभएका इञ्जिनीयर खेटराज दाहालले तिनाउ नदीमा पानी सुक्दै जाने विकराल अवस्था रहेकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुनै विकल्प नरहेको बताउँछन्।

“कालीगण्डकी डाइभर्सन भएमा रुपन्देहीलाई नेपालकै स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, अहिले तिनाउ नदीमा पानी नहुँदा कमिला हिँड्न थाले, नदीमा पानी नहुनु भनेको प्राण बिनाको शरीर जस्तै हो,” इञ्जिनीयर दाहालले भने– “कालिगण्डकी डाइभर्सन अपरिहार्य छ।”

जल तथा सिँचाइ विभागले राखेको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष बाढी आउँदा पनि तिनाउमा जम्मा ८० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बग्यो। हिउँदमा १ देखि २ घनमिटर प्रतिसेकेण्डसम्म पानी रेकर्ड हुने गरेको छ जब कि सन् १९८८ मा वर्षात्मा सबैभन्दा बढी ४६५ र सुख्खायाममा १०४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी रेकर्ड गरिएको थियो।

तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अत्यावश्यक भएका कारण अघि सारिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अध्ययन, डिजाइन तथा वातावरण शाखा प्रमुख सुरेश कुमार शर्माले बताए। डाइभर्सनका कारण कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा वातावरणीय समस्या सिर्जना नहुने उनको मत छ ।

नदी डाइभर्सनको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत टेकेर वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे। “नदी डाइभर्सन मुलुकका अरु ठाउँमा पनि भइरहेका छन्, यसले पार्ने वातावरणीय प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका सबै उपायहरु अवलम्बन गरेर मात्र परियोजना अघि बढ्छ” – शाखा प्रमुख शर्माले भने।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर अजयराज अधिकारीले तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी ल्याउने परियोजना सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएकोे बताए। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाभन्दा छोटो सुरुङमार्गबाटै यो परियोजना सम्भव हुने भएकाले परियोजना सफल हुने उनको विश्वास छ।

तिनाउलाई प्राकृतिक, पर्यटकीय तथा जैविक विविधताले सम्पन्न बनाउन, विद्युत् र ३ जिल्लाको सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न कालीगण्डकी डाइभर्सन जरुरी रहेको उनको निष्कर्ष छ।

सरकारले रु ४० अर्ब रुपियांँको लगानीमा स्याङ्जाको राम्दीदेखि दुई हजार २०० मिटर तल पिपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २५.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग मार्फत पाल्पाको दोभानस्थित तिनाउ नदीमा कालीगण्डकीको पानी मिसाएर १२० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना अघि सारेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा रुपन्देही क्षेत्र नं २ का सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले आफू जलस्रोत मन्त्री छँदा यो आयोजनाको परिकल्पना गरेका हुन्। पौडेलको परिकल्पनामा विज्ञ तथा प्रविधिज्ञहरुले सहमति जनाएपछि उहाँ अर्थमन्त्री भएका बेला यो परियोजनाका लागि वजेट विनियोजन गरिएको थियो।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार करीब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ८१.६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर विद्युत् उत्पादन सँगै रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख ६ हजार ६०० हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने योजना छ।

यो आयोजनाबाट दोभानमा पहिलो र बुटवल नजीकै बेलवासमा दोस्रो विद्युत् गृह निर्माण हुने गरी डिपिआर बन्दैछ। अध्ययनका क्रममा सबै पानी बेलवासमा पु¥याएर एउटा मात्र विद्युत् गृह बनाउने तयारी भए पनि बेलवासदेखि तिनाउसम्म करीव १०० मिटर फराकिलो नहर बनाउन असम्भव भएपछि दोभान र बेलवास दुवै ठाउँमा पानी झार्ने तयारीसहितको योजना बनिरहेको छ।

दोभानमा पहिलो विद्युत् गृहबाट आधा पानी तिनाउमा मिसाइने छ भने बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत् गृहबाट ३८ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्र हुंदै कपिलवस्तुसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। पश्चिममा बाणगंगा नदीसम्म यस्तो नहर बन्ने छ ।

दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुँदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ। त्यसका लागि सोह्र छत्तीस मौजा लगायतका नहरहरुलाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर अधिकारीले बताए।

परियोजना पूरा हुँदा बुटवललाई विश्वका ठूला पर्यटकीय शहरहरुको पङ्क्तिमा पुर्याउन सकिने नेकपा महासचिव पौडेलको विश्वास छ। पौडेलले गण्डकी प्रदेशसँगको समन्वय र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी ल्याउने बताउँदै आएका छन्।

सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ , २०७३/७४ र २०७५/७६ मा पनि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक सरिता दवाडीले तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन यो आर्थिक वर्षमै तयार हुने जानकारी दिए।

उनले डिपिआर बनेपछि विस्तृत वातावरणीय अध्ययन हुने भएकाले अहिल्यै वातावरणीय प्रभावका विषयमा उत्तेजित नहुन पनि आग्रह गरे। “हामीले पहिलो चरणमा फिल्ड अध्ययन गरेका छौं, परियोजना शुरु गर्दा कुनै क्षेत्रलाई पनि असर नपर्ने तरीकाले काम गर्छौं, नदी डाइभर्सन गर्दैमा पर्यावरणलाई हानि हुँदैन,” उनले भने।

रुपन्देहीसहित तराईका विभिन्न स्थानमा जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि भइरहेको र तिनाउमा पानीको सङ्कट गहिरिँदै गएकाले आसन्न सङ्कट टार्न पनि कालीगण्डकी तिनाउ आयोजना उपयोगी हुने धारणा विज्ञहरुको छ। आयोजनाका लागि अनुमानित लागत रु ४० अर्बमध्ये सिँचाइ आयोजनाका लागि रु १८ अरब ४८ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसबाहेक हाइड्रोपावरका लागि रु २१ अरब ६२ करोड लाग्ने छ । डाइभर्सन भएर आउने ८१.६ क्युसेक पानीमध्ये ७५.९६ क्युसेक सिँचाइका लागि र ६ क्युसेक खानेपानी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छ।